भारतातील लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट लीजिंगने २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यात तब्बल **18%** वाढ नोंदवली आहे. एकूण **36.2 दशलक्ष चौरस फूट** जागेवर कंपन्यांनी लीज घेतली असून, उत्पादन (Manufacturing) आणि ऑटो क्षेत्राकडून (Auto Sector) मोठी मागणी दिसून येत आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही हे वाढीचे संकेत आहेत.
वर्ष २०२६ मध्ये इंडस्ट्रियल लीजिंगचा नवा उच्चांक
भारताच्या लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट मार्केटने २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यात आजवरची सर्वात मजबूत कामगिरी केली आहे. जानेवारी ते जून या काळात एकूण 36.2 दशलक्ष चौरस फूट (msf) जागेचे लीजिंग ग्रॉस वॉल्यूम (Gross Leasing Volume) नोंदवले गेले. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही 18% ची वाढ आहे, जी कंपन्यांकडून उत्पादन (Manufacturing) आणि वितरण (Distribution) क्षमता वाढवण्यासाठी देशांतर्गत मोठ्या स्वारस्याचे संकेत देते.
उत्पादन आणि ऑटो क्षेत्रांचे वर्चस्व
या वाढीमागे औद्योगिक (Industrial Activity) क्षेत्रातील हालचालींचे मोठे योगदान आहे. लीजिंगमध्ये वर्ष-दर-वर्ष 36% ची वाढ होऊन सुमारे 12 msf पर्यंत पोहोचली. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र (Automotive Sector) एक प्रमुख खेळाडू म्हणून समोर आले आहे, ज्यांनी आपली लीजिंगची मागणी तब्बल दुप्पट करून 4.8 msf पर्यंत नेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन पुरवठा साखळ्यांमधील (EV Supply Chains) गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार याला कारणीभूत आहे. थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) प्रोव्हायडर्सनी सुद्धा 12.2 msf लीज घेतले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 64% ची मोठी वाढ दर्शवते. यावरून कंपन्या कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आपल्या पुरवठा साखळीचे (Supply Chain) काम अधिकाधिक आउटसोर्स करत असल्याचे दिसून येते.
प्रमुख शहरांमधील लीजिंगचा कल
भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये लीजिंगची कामगिरी मिश्र स्वरूपाची राहिली. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) हे सर्वाधिक मागणी असलेले मार्केट ठरले, जिथे 8.7 msf लीजिंग झाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 69% ने अधिक आहे. चेन्नई (Chennai) आणि पुणे (Pune) येथेही अनुक्रमे 39% आणि 32% ची वाढ दिसून आली. मुंबई (Mumbai) आणि बंगळूरु (Bengaluru) मध्ये मागणी स्थिर राहिली. याउलट, हैदराबाद (Hyderabad) हे एकमेव प्रमुख शहर होते जिथे लीजिंगमध्ये 21% ची घट होऊन 2.1 msf ची नोंद झाली.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतील ही मजबूत वाढ कायम राहील की नाही, हे काही घटकांवर अवलंबून असेल. ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि रिटेल (Retail) उद्योगांकडून येणाऱ्या हंगामी मागणीमुळे (Seasonal Demand) वर्षाच्या उत्तरार्धात या क्षेत्रात सामान्यतः अधिक हालचाल दिसून येते. तथापि, गुंतवणूकदारांनी जागतिक भू-राजकीय घटना (Global Geopolitical Events) आणि व्यापार क्षेत्रातील चढ-उतार यांसारख्या संभाव्य धोक्यांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे भविष्यातील औद्योगिक विस्ताराच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, एकूण मागणी जास्त असली तरी, हैदराबादसारख्या विशिष्ट प्रदेशांमधील मागणीची गती किंवा डेव्हलपर्स नवीन पुरवठा कसा व्यवस्थापित करतात, हे महत्त्वाचे ठरेल. प्रमुख इंडस्ट्रियल हबमधील व्हॅकन्सी रेट्स (Vacancy Rates) आणि भाडे दरांमधील (Rental Trends) भविष्यातील अपडेट्स, इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन नफ्याचे स्पष्ट चित्र देण्यास मदत करतील.