भारतातील प्रमुख सात शहरांमध्ये घरविक्रीच्या किमती **2021** पासून **59%** नी वधारल्या आहेत, तर बांधकामाचा खर्च केवळ **34%** नी वाढला आहे. या दरीचे मुख्य कारण म्हणजे जमिनीच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे.
भारतातील प्रमुख नागरी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये 2021 ते 2025 या काळात किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. देशातील सात मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती सरासरी ₹5,826 वरून वाढून ₹9,260 प्रति स्क्वेअर फूटवर पोहोचल्या आहेत. विशेष म्हणजे बांधकामाचा खर्च (साहित्य आणि मजुरी) केवळ 34% नी वाढला आहे, याचा अर्थ घरांच्या किमती वाढण्यामागे जमिनीच्या किमतींचा मोठा वाटा आहे.
जमिनीच्या किमतींचा प्रभाव
गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख शहरी भागांत जमिनीचे मूल्यांकन 50% ते 120% नी वाढले आहे. ज्या डेव्हलपर्सकडे जुन्या काळातील स्वस्त जमिनींचे मोठे साठे (Land Banks) आहेत, त्यांच्यासाठी हे संपत्तीत मोठी भर घालणारे ठरले आहे.
पुरवठा साखळी आणि वाढता खर्च
पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, प्रकल्पाचा खर्च 8% ते 10% नी वाढला आहे. यात TMT स्टीलचे भाव 20% नी, तर लॉजिस्टिक आणि इंधनाचा खर्च 15% ते 20% नी वधारला आहे. याचा सर्वाधिक फटका मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि प्लंबिंग (MEP) साहित्याला बसला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचा इशारा
ज्या डेव्हलपर्सनी जुन्या दरांवर बुकिंग घेतले होते, त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा ताण आला आहे. तसेच, 2026 पर्यंत जवळपास 5.4 लाख घरे पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यामुळे 'एक्झिक्युशन रिस्क' (Execution Risk) वाढली आहे. घरांच्या किमती आणि लोकांचे उत्पन्न यातील दरी वाढल्यास मध्यमवर्गीय गृहखरेदीच्या मागणीवर दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे आगामी काळात गुंतवणूकदारांना कंपन्यांचे कर्ज आणि लँड बँक मॅनेजमेंट याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल.