भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली असून अनसोल्ड घरांची संख्या **6.1** क्वार्टर्सपर्यंत पोहोचली आहे. लक्झरी घरांना मागणी असली, तरी परवडणारी घरे (Affordable Housing) विकणे कठीण होत आहे.
भारताच्या निवासी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सध्या असंतुलित वाढ पाहायला मिळत आहे. मुख्य शहरांमध्ये 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत घरांच्या विक्रीत केवळ 3% ची वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे न विकल्या गेलेल्या घरांचा साठा वाढत चालला आहे. 'क्वाटर्स टू सेल' (घरे विकण्यासाठी लागणारा वेळ) हा आकडा 5.8 वरून वाढून आता 6.1 वर पोहोचला आहे. देशात एकूण अनसोल्ड युनिट्सची संख्या आता 6.3 लाखांच्या पुढे गेली आहे.
लक्झरी घरांचा बोलबाला
बाजारातील वाढ आता सर्वसमावेशक राहिलेली नाही. ₹1 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांना मोठी मागणी असून एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा 55% आहे. लक्झरी खरेदीदार किमती वाढल्या तरी फारसा फरक पडू देत नाहीत, मात्र मध्यमवर्गीय आणि परवडणाऱ्या घरांच्या सेगमेंटमध्ये मंदीचे सावट आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या वाढत्या खर्चामुळे घरांच्या किमती वाढत असून, सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न लांबणीवर पडत आहे.
रिजनल रिस्क: दिल्ली-NCR चे उदाहरण
दिल्ली-NCR मध्ये एक वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नऊ महिन्यांत घरांच्या विक्रीत 11% घसरण होऊनही, घरांच्या किमती 12% नी वाढल्या आहेत. डेव्हलपर्सनी किमती कमी करण्याऐवजी त्या स्थिर ठेवण्यावर भर दिला आहे, जे भविष्यात घातक ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
रिअल इस्टेट कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ सेल्सचे आकडे न पाहता, त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील घरांचे प्रकार तपासा. ज्या कंपन्यांचा भर परवडणाऱ्या घरांवर आहे, त्यांना मार्जिनच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, RBI ने व्याजाचे दर उच्च ठेवल्यास घरांची मागणी अधिक मंदावण्याची शक्यता आहे.