भारतातील सात मोठ्या शहरांमध्ये २०२१ पासून घरांच्या बांधकाम खर्चात **३४%** वाढ झाली आहे, तर मालमत्तेच्या किमती **५९%** नी वधारल्या आहेत. NCR आणि बेंगळुरूमध्ये जमिनींच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे आता बिल्डर्सनी लक्झरी हाउसिंगवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२१ पासून बांधकामाचा खर्च ३४% वाढला असला, तरी घरांच्या किमतींमध्ये ५९% ची भरघोस वाढ झाली आहे. या दरीचे मुख्य कारण म्हणजे बांधकामाचे साहित्य नसून जमिनीच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ आहे. विशेषतः NCR आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांमध्ये गेल्या ५ वर्षांत जमिनीचे दर ५०% ते १३०% पर्यंत वधारले आहेत.
बिल्डर्सची बदलती रणनीती
वाढत्या खर्चामुळे मोठ्या डेव्हलपर्सनी आता आपली रणनीती बदलली आहे. ते आता परवडणाऱ्या घरांपेक्षा (Affordable Housing) प्रीमियम आणि लक्झरी प्रोजेक्ट्सवर भर देत आहेत. ₹१.५ कोटींच्या खालील घरांच्या लाँचिंगचा वाटा, जो पूर्वी ५७% होता, तो २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ४७% पर्यंत खाली आला आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी घरांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
आर्थिक स्थिती आणि बाजारपेठ
आर्थिकदृष्ट्या, सूचीबद्ध (Listed) डेव्हलपर्सची स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत आहे. टॉप १३ डेव्हलपर्सचा डेब्ट-टू-कलेक्शन रेशो FY२० मधील १.८०x वरून FY२६ मध्ये ०.६८x वर आला आहे. याचा अर्थ त्यांच्याकडे रोख रकमेचा ओघ चांगला आहे. मात्र, २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत विक्रीमध्ये ६% घसरण झाली आहे, जी वाढत्या किमतींचा ग्राहकांवर होत असलेला परिणाम दर्शवते.
जागतिक स्तरावर स्टील आणि इंधन यांसारख्या कच्च्या मालाच्या दरातील अस्थिरतेमुळे बांधकाम बजेटवर ताण येत आहे. सध्याची ही तेजी टिकाऊ आहे की नाही, हे आगामी काही तिमाहीत मागणी कशी राहते यावर ठरेल.