भारताने जागतिक 'फ्लेक्सिबल ऑफिस' स्पेस मार्केटमध्ये थेट दुसरे स्थान पटकावले आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत आंतरराष्ट्रीय बुकिंगमधील भारताचा वाटा थेट **१०.२%** वर पोहोचला असून, GCC आणि आयटी कंपन्यांकडून वाढती मागणी हे या तेजीचे मुख्य कारण ठरत आहे.
भारताच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्राने एक मोठी झेप घेतली असून, फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस मार्केटमध्ये आता भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत आंतरराष्ट्रीय को-वर्किंग आणि फ्लेक्सिबल ऑफिस बुकिंगमध्ये भारताचा हिस्सा १०.२% पर्यंत वाढला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात केवळ २.२% होता. या कामगिरीमुळे भारत आता केवळ अमेरिकेच्या मागे आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मागणीचे ड्रायव्हर्स
२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीच्या अखेरीस, देशातील एकूण फ्लेक्सिबल ऑफिस इन्व्हेंटरी ८८.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतकी झाली आहे. या वाढीमागे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) चा मोठा वाटा आहे, जे एकूण लीजिंगच्या ४४% आहेत. अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्या आता दीर्घकालीन करारांऐवजी फ्लेक्सिबल जागांना पसंती देत आहेत, ज्यामुळे आयटी-बीपीएम (IT-BPM) क्षेत्रातही मोठी हालचाल दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ च्या अखेरीस हा आकडा १०० दशलक्ष स्क्वेअर फूट पार करेल आणि २०३० पर्यंत तो १६० दशलक्ष स्क्वेअर फूट पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. Cushman & Wakefield च्या मते, भारत आता जगातील सर्वात मॅच्युअर फ्लेक्सिबल ऑफिस मार्केट बनला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
वाढ जरी वेगाने होत असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स मोठ्या प्रमाणावर नवीन प्रोजेक्ट्स पूर्ण करत असल्याने, भविष्यात सप्लाय आणि डिमांडचे संतुलन बिघडू शकते. जर ऑफिस स्पेसची उपलब्धता गरजेपेक्षा जास्त वाढली, तर त्याचा परिणाम ऑक्युपन्सी रेट आणि रेंटल यील्डवर (Rental Yield) होऊ शकतो.
याशिवाय, ऑफिस मेंटेनन्स आणि फिट-आउट्सचा वाढता खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव टाकू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी किंवा आयटी क्षेत्रातील खर्च कपातीचा थेट फटका या लीजिंग मार्केटला बसू शकतो. त्यामुळे, शहरांमधील ऑक्युपन्सी लेव्हल्स आणि रेंटल ट्रेंड्सवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.