IndiQube ने सप्टेंबर तिमाहीचे दमदार निकाल सादर केले आहेत. कंपनीचा महसूल **३५%** ने वाढून **₹४७१.९ कोटी** झाला असून, निव्वळ तोटा **८०%** ने घटून **₹५.८६ कोटींवर** आला आहे. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सच्या (GCC) वाढत्या मागणीचा कंपनीला मोठा फायदा झाला आहे.
अकाउंटिंगमधील फरक आणि खरा नफा
कंपनीने ₹५.८६ कोटींचा जो तोटा जाहीर केला आहे, तो प्रामुख्याने Ind AS 116 या अकाउंटिंग नियमांमुळे आहे. या नियमांनुसार, दीर्घकालीन ऑफिस भाड्याच्या करारांना 'डेब्ट' आणि 'ॲसेट' म्हणून दाखवावे लागते, ज्यामुळे डेप्रिशिएशन आणि व्याजाचा खर्च वाढलेला दिसतो. मात्र, जर आपण IGAAP पद्धतीने पाहिले, तर कंपनी प्रत्यक्षात फायद्यात आहे. पहिल्या सहामाहीत कंपनीचा 'प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स' ६६% नी वाढून ₹९२ कोटी झाला आहे. म्हणजेच, हा तोटा म्हणजे केवळ तांत्रिक आकडेवारीचा खेळ असून मूळ व्यवसायात रोख रक्कम (Cash Flow) उत्तम आहे.
GCC क्षेत्रातील दमदार विस्तार
IndiQube च्या प्रगतीचे मुख्य इंजिन आता 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCC) बनले आहेत. कंपनी सध्या १०.८६ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा आणि २,४१,००० सीट्स व्यवस्थापित करत आहे. त्यांच्या एकूण महसुलात GCC चा वाटा तब्बल ५४% आहे. विशेष म्हणजे, या सेंटर्समधील ऑक्युपन्सी रेट ९१% इतका भक्कम आहे, जे कंपनीच्या कामकाजातील सुबकता दर्शवते.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यायची धोक्याची घंटा (Risks)
कंपनी वेगाने विस्तारत असली तरी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कंपनीचा ८०% व्यवसाय दक्षिण भारतात एकवटलेला आहे, तर त्यापैकी ६०% हिस्सा केवळ बेंगळुरूमध्ये आहे. हे भौगोलिक केंद्रीकरण (Geographic Concentration) जोखमीचे ठरू शकते. याव्यतिरिक्त, कंपनीचे 'ॲसेट-हेवी' मॉडेल असल्याने दीर्घकालीन भाड्याच्या जबाबदाऱ्यांचे ओझे असते. भविष्यात कंपनी नवीन टियर-२ शहरांमध्ये कशी कामगिरी करते आणि ऑक्युपन्सी रेट कसा टिकवून ठेवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.