IFSCA च्या एका तज्ञ समितीने GIFT-IFSC मध्ये मॉर्गेज REITs (Mortgage REITs) सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे रिअल इस्टेट फायनान्सिंगला नवी दिशा मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, अशी अपेक्षा आहे.
रिअल इस्टेट फायनान्सिंगसाठी नवीन पाऊल
GIFT City च्या इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर (IFSC) मध्ये रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंगला चालना देण्यासाठी IFSCA च्या एका तज्ञ समितीने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे.
मॉर्गेज REITs ची ओळख
या समितीच्या शिफारशींमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मॉर्गेज REITs (mREITs) ची ओळख. पारंपरिक REITs जे प्रॉपर्टी खरेदी आणि व्यवस्थापन करतात, त्याऐवजी mREITs हे मुख्यतः फिक्स्ड-इन्कम (Fixed-Income) साधने म्हणून काम करतील. हे युनिट्स मॉर्टगेज-बॅक्ड सिक्युरिटीज (Mortgage-backed Securities) आणि रिअल इस्टेट कर्जांवरील व्याजातून उत्पन्न मिळवतील. यामुळे बँका आणि NBFCs त्यांच्या कर्जपुस्तकांना (Loan Books) सिक्युरिटाईज करू शकतील, ज्यामुळे प्रॉपर्टी लेंडिंगमध्ये अडकलेली मोठी रक्कम मोकळी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकीचे नवे पर्याय
याव्यतिरिक्त, समितीने ग्रीन REITs (Green REITs) आणि स्मॉल आणि मीडियम REITs (Small and Medium REITs) सारखे इतर गुंतवणुकीचे पर्यायही सुचवले आहेत. 'मिक्स' आणि 'ग्लोबल' REIT स्ट्रक्चर्समुळे मालमत्ता मालकांना वेगवेगळ्या देशांमधील पोर्टफोलिओ एकत्र करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक विविधता मिळेल.
नियामक आणि कर प्रणालीत सुधारणा
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, SEBI-नोंदणीकृत REITs आणि InvITs ना GIFT-IFSC एक्स्चेंजवर डिपॉझिटरी रिसिट्स (Depository Receipts) किंवा दुहेरी लिस्टिंगद्वारे (Dual Listing) सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भारतीय ट्रस्टना थेट आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि NRI गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधता येईल.
कर प्रणालीत समानतेसाठी (Tax Parity) IFSCA आणि SEBI अंतर्गत नोंदणीकृत ट्रस्टमध्ये समान वागणूक देण्याची सूचना आहे. तसेच, परदेशी गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न नॉन-रेसिडेंट युनिटधारकांसाठी करमुक्त (Tax Exempt) ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, GIFT सिटी-आधारित ट्रस्टद्वारे भारतीय इक्विटीमधील गुंतवणुकीसाठी असलेले सध्याचे सेक्टोरल कॅप्स (Sectoral Caps) आणि लॉक-इन आवश्यकता शिथिल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांची अंमलबजावणी IFSCA, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) आणि SEBI यांच्या समन्वयावर अवलंबून असेल.