Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) मुळे आतापर्यंत १ लाख ४० हजारांहून अधिक घरखरेदीदारांना त्यांच्या घराचा ताबा मिळणे शक्य झाले आहे. मोठ्या बिल्डर्सनी पुढाकार घेतल्याने रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहेत, मात्र वाढती महागाई आणि कायदेशीर गुंतागुंत हे आजही मोठे आव्हान ठरत आहे.
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक संजीवनी ठरत आहे. २०१8 मध्ये सरकारने घरखरेदीदारांना 'फायनान्शिअल क्रेडिटर' म्हणून दर्जा दिल्यानंतर, कायदेशीर यंत्रणेचा कल हा केवळ कंपन्या बंद करण्याऐवजी प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे वळला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या रखडलेल्या गुंतवणुकीबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
बड्या बिल्डर्सचा पुढाकार
Adani Realty आणि Macrotech Developers सारख्या मोठ्या कंपन्या आता रखडलेल्या प्रकल्पांकडे एक संधी म्हणून पाहत आहेत. National Company Law Tribunal (NCLT) च्या मदतीने या कंपन्या आर्थिक संकटात असलेल्या प्रकल्पांचा ताबा घेत आहेत. यामुळे थकीत टॅक्स आणि कंत्राटदारांची देणी चुकवून बांधकाम पुन्हा सुरू करणे सोपे झाले आहे.
आव्हाने आजही कायम
प्रगती होत असली तरी, अजूनही १ लाख १० हजार घरखरेदीदार प्रतीक्षेत आहेत. कायदेशीर अपील आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा वेळ यामुळे घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होत आहे. याव्यतिरिक्त, बांधकाम साहित्याच्या (स्टील, सिमेंट आणि मजुरी) किमतीत झालेली वाढ हे मोठे आव्हान आहे. जुन्या प्रकल्पांचे बांधकाम सध्याच्या वाढीव किमतीत पूर्ण करणे बिल्डर्ससाठी कठीण ठरत असून, त्याचा परिणाम प्रकल्पांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) आता संपूर्ण कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याऐवजी केवळ विशिष्ट प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या पर्यायांचा विचार करत आहे. भविष्यात NCLT आणि स्थानिक रिअल इस्टेट रेग्युलेटर्स यांच्यातील समन्वय जितका चांगला असेल, तितक्या लवकर रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल.