IBBI ने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे, ज्यामुळे आता एखाद्या डेव्हलपरच्या एका प्रकल्पामुळे इतर चांगले प्रकल्प संकटात येणार नाहीत. या निर्णयामुळे घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय बदलणार आहे?
सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या रिअल इस्टेट डेव्हलपरची कंपनी दिवाळखोरीत (Insolvency) निघाली, तर त्या कंपनीचे सर्व प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेत अडकतात. यात ते प्रकल्पही असतात जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, आता IBBI ने आणलेल्या नवीन फ्रेमवर्कमुळे डेव्हलपरला विशिष्ट प्रकल्प वेगळे करण्याची मुभा मिळणार आहे.
अंमलबजावणी कशी होईल?
या प्रक्रियेसाठी 'कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स'ची (Committee of Creditors) किमान 66% मते आवश्यक असतील. एकदा ही मंजुरी मिळाली की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून अंतिम शिक्कामोर्तब घ्यावे लागेल. याचा मुख्य उद्देश 'चांगल्या' प्रकल्पांना 'वाईट' किंवा बुडीत प्रकल्पांपासून वेगळे करणे हा आहे, जेणेकरून बांधकामाचे काम थांबणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
भारतातील एकूण इन्सॉल्वन्सी प्रकरणांपैकी 22% वाटा हा रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आहे. सध्या एका प्रकल्पाच्या अपयशामुळे संपूर्ण कंपनीचा कणा मोडतो, ज्यामुळे घर खरेदीदारांच्या गुंतवणुकीचे नुकसान होते. या निर्णयामुळे 'कॉन्टेजियन इफेक्ट' (Contagion Effect) थांबण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहू शकतील.
आव्हाने आणि जोखीम
हा निर्णय सकारात्मक असला तरी, तो सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) सोबतचा ताळमेळ आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल्सचे कौशल्य यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल. तसेच, कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि कामगारांची टंचाई यांसारख्या समस्या आजही कायम आहेत, ज्यामुळे केवळ नियमांमुळे प्रोजेक्ट्स पूर्ण होतील असे नाही.