पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने बांधकाम क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य नियामकांना **28 फेब्रुवारी 2026** नंतर पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी **४ महिन्यांची** मुदतवाढ देण्यास सांगितले आहे. यामुळे विकासकांना दिलासा मिळणार असून घर खरेदीदारांना कायदेशीर त्रासापासून संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत मोठा व्यत्यय आला आहे. याचा थेट परिणाम बांधकाम साहित्याच्या उपलब्धतेवर आणि खर्चावर होत आहे. त्यामुळे अनेक रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना (Developers) त्यांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे कठीण झाले आहे.
या समस्येवर तोडगा म्हणून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) राज्य रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणांना (RERAs) एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर पूर्ण होणाऱ्या नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पांना ४ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी.
'फोर्स मॅजेअर' अंतर्गत दिलासा
ही मुदतवाढ रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 च्या 'फोर्स मॅजेअर' (Force Majeure) कलमांअंतर्गत दिली जात आहे. 'फोर्स मॅजेअर' हे एक कायदेशीर कलम आहे, जे अनपेक्षित आणि नियंत्रणाबाहेरील घटनांमुळे करारांचे पालन करू न शकणाऱ्या पक्षांना जबाबदारीतून सूट देते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेले लॉजिस्टिक आणि खर्चाचे वाढलेले दबाव हे अशाच प्रकारची घटना मानली जात आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) सारख्या उद्योग संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
विकासक आणि घर खरेदीदारांसाठी नियामक सवलत
या नवीन सूचनेमुळे विकासकांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांना सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास मदत होईल. राज्य नियामकांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी वैयक्तिक डेव्हलपर्सकडून अर्ज मागवण्याऐवजी एकत्रित आदेश (Consolidated Orders) जारी करावेत, जेणेकरून प्रक्रिया सुलभ होईल. घर खरेदीदारांसाठी, याचा अर्थ प्रकल्पांना उशीर झाला तरी त्यांना कायदेशीर अडचणी कमी येतील आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी, या धोरणाची परिणामकारकता राज्य सरकारे या मार्गदर्शक तत्त्वांची किती लवकर अंमलबजावणी करतात यावर अवलंबून असेल. जरी या मुदतवाढीमुळे डेव्हलपर्सना तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, साहित्याच्या किमती स्थिर राहतात की नाही यावर नफ्यावर होणारा दीर्घकालीन परिणाम अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी राज्य RERA कडून मिळणाऱ्या पुढील सूचनांवर आणि प्रमुख सूचीबद्ध डेव्हलपर्सच्या व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या वक्तव्यांवर लक्ष ठेवावे.