प्रॉपर्टीला कब्जा मिळण्यास उशीर होत आहे? RERA कायदा 2016 अंतर्गत घर खरेदीदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळते. **2026** च्या कोर्टाच्या निर्णयांमुळे उशिरा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यास व्याजाचा हक्क पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीत असलेल्या बिल्डर्सकडून पैसे वसूल करणे अजूनही एक मोठे आव्हान आहे.
बिल्डर्सना आता चाप बसेल!
भारतात घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी प्रतीक्षा संपता संपत नाही. भाडे आणि EMI चा अतिरिक्त भार अनेकांना सहन करावा लागतो. मात्र, 2016 सालच्या रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ऍक्ट (RERA) मुळे घर खरेदीदारांना आता कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत, या कायद्यामुळे बिल्डर्सना वेळेत प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
RERA कायद्यातील मुख्य तरतुदी
RERA कायद्याच्या कलम 18 नुसार, बिल्डर्सना विक्री करारामध्ये नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत प्रॉपर्टीचा ताबा देणे बंधनकारक आहे. जर प्रोजेक्टला उशीर झाला, तर खरेदीदारांना दोन मुख्य पर्याय मिळतात:
- प्रोजेक्टमधून माघार: खरेदीदार पैसे काढून घेऊ शकतो, ज्यामध्ये भरलेली रक्कम, व्याज आणि नुकसान भरपाईचा समावेश असतो.
- प्रॉपर्टीवर हक्क: जर खरेदीदाराला प्रॉपर्टी ठेवायची असेल, तर ताबा मिळेपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या विलंबासाठी व्याज मिळवण्याचा हक्क आहे.
कोर्टाचा मोठा निर्णय
ऑगस्ट 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. यानुसार, प्रॉपर्टीचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास व्याजाचा हक्क हा स्वतंत्र आणि अविभाज्य कायदेशीर हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ, बिल्डरने करारात काही अटी घातल्या असल्या तरी, खरेदीदाराचा व्याजाचा हक्क अबाधित राहील.
बिल्डर्सना मिळणारी मुदतवाढ आणि खरेदीदारांचे हक्क
अनेकदा प्रोजेक्ट्सना बाह्य कारणांमुळे विलंब होतो. जुलै 2026 मध्ये, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने RERA प्राधिकरणांना पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे (supply chain disruptions) प्रोजेक्ट्सना चार महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. जरी या निर्णयामुळे बिल्डर्सना बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मदत झाली असली, तरी मूळ विलंबासाठी व्याजाचा हक्क खरेदीदारांकडून हिरावून घेतला जाणार नाही.
वसुलीतील आव्हाने
कायदेशीर संरक्षण मजबूत असले तरी, प्रत्यक्षात पैसे वसूल करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. RERA प्राधिकरणाकडून परतावा किंवा व्याजाचा आदेश मिळाल्यानंतरही, त्याची अंमलबजावणी बिल्डरच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. गंभीर आर्थिक अडचणीत असलेल्या बिल्डर्सकडून पैसे वसूल करणे ही एक लांब आणि किचकट प्रक्रिया ठरू शकते. अनेकदा बिल्डर्स आदेशांना उशीर करण्यासाठी न्यायालयात अपील करतात, ज्यामुळे घर खरेदीदार अधिक निराश होतात.
पुढील पावले काय?
कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, खरेदीदारांनी कायदेशीर सल्ला घेतल्याशिवाय EMI भरणे थांबवू नये. बिल्डरसोबत झालेल्या सर्व संवादांची नोंद ठेवावी. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी बिल्डरला लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे. तसेच, केसची कायदेशीर ताकद आणि बिल्डरची आर्थिक स्थिती यावर वसुलीचा कालावधी अवलंबून असल्याने, कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.