हरियाणा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (HRERA) ने जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या लक्षात घेऊन, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत नोंदणीकृत प्रकल्पांना पूर्णत्वासाठी ४ महिन्यांची स्वयंचलित मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे मटेरियलच्या तुटवड्यात डेव्हलपर्सना दंड टाळता येणार आहे, तर गुंतवणूकदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी घर मिळण्यास विलंब होणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना मिळाला दिलासा
हरियाणा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (HRERA) ने बांधकाम प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या मुदतीत चार महिन्यांची वाढ जाहीर केली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेल्या बांधकाम साहित्याच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे निर्देश भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) सल्ल्यानुसार देण्यात आले आहेत.
कोणाला मिळणार मुदतवाढ?
हा दिलासा ३१ जुलै २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी HRERA कडे नोंदणीकृत असलेल्या प्रकल्पांना स्वयंचलितपणे मिळेल. अट एवढीच की, प्रकल्पाची मूळ किंवा सुधारित पूर्णत्वाची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर असावी. 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) म्हणजेच अनपेक्षित आणि नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे करारातील जबाबदाऱ्यांमधून सूट देणाऱ्या कायदेशीर कलमाचा वापर करून, अधिकाऱ्यांनी डेव्हलपर्सना या मुदतवाढीचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
रिअल इस्टेट कंपन्यांसाठी, हा नियामक निर्णय त्यांना आर्थिक दंड टाळण्यासाठी संरक्षण देतो. सामान्य परिस्थितीत, घरमालकांना युनिट्स वेळेवर न दिल्यास डेव्हलपर्सना नुकसान भरपाई द्यावी लागते. या चार महिन्यांच्या अतिरिक्त वेळेमुळे, मटेरियल उपलब्ध नसताना प्रकल्पाचे रोख प्रवाह (Cash Flow) अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची संधी डेव्हलपर्सना मिळेल. तसेच, वाढता खर्च आणि वितरणातील विलंबामुळे दिवाळखोरी किंवा तीव्र तरलतेच्या तणावाचा सामना करू शकणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.
संभाव्य धोके काय?
मात्र, या मुदतवाढीमुळे भागधारक (Shareholders) आणि खरेदीदारांनी काही धोके देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 'फोर्स मॅज्युर' सारख्या तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. जर डेव्हलपर्सनी पुरवठा साखळीतील खऱ्या समस्यांऐवजी अंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापनातील त्रुटी किंवा अंमलबजावणीतील अपयश लपवण्यासाठी या संरक्षणाचा वापर केला, तर जबाबदारी निश्चित न करता प्रकल्पाला आणखी विलंब होऊ शकतो.
घर खरेदीदारांसाठी, यामुळे तात्काळ प्रकल्प थांबण्यापासून वाचला तरी, घराचा ताबा मिळण्यासाठी वाट पाहण्याचा कालावधी वाढेल. यामुळे भाड्याचा वाढलेला खर्च किंवा अतिरिक्त EMI चा बोजा सोसावा लागेल. रिअल इस्टेट कंपन्यांवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार, कंपन्या प्रत्यक्षात बांधकामाचा वेग वाढवण्यासाठी या वेळेचा वापर करत आहेत की अंमलबजावणी अजूनही मंद आहे, हे पाहण्यासाठी आगामी तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्ष वितरण गती (Delivery Pace) हाच महत्त्वाचा निकष ठरेल.