Godrej Properties आणि Orris Infrastructure मधील गुरुग्राम येथील 'Godrej Air' प्रकल्पावरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद आता मिटला आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने संबंधित FIR रद्द केल्याने कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कायदेशीर अडथळा दूर
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, Godrej Properties आणि Orris Infrastructure यांच्यातील वाद अधिकृतपणे संपला आहे. या निर्णयामुळे गुरुग्राममधील सेक्टर ८५ येथील 'Godrej Air' या गृहप्रकल्पावर आलेले कायदेशीर संकट दूर झाले आहे.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने विक्रोळी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेली FIR क्र. १८३/२०२६ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व 'लुक आऊट सर्क्युलर्स' (Look Out Circulars) मागे घेण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. यापूर्वी ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस Orris Infrastructure चे व्यवस्थापकीय संचालक अमित गुप्ता यांची सुटका करण्यात आली होती, आता या निर्णयामुळे प्रकरणावर पूर्णविराम लागला आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
हा वाद प्रामुख्याने LLP (Limited Liability Partnership) मधील कागदपत्रे आणि स्टेक ट्रान्सफरवरून निर्माण झाला होता. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जॉइंट डेव्हलपमेंट मॉडेल्समध्ये अशा प्रशासकीय त्रुटींमुळे प्रकल्पाच्या कामात विलंब होऊ शकतो, जो गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय असतो. आता हा वाद मिटल्यामुळे प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा रुळावर येण्याची चिन्हे आहेत.
कंपनीच्या गव्हर्नन्स आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. भविष्यात अशा भागीदारी प्रकल्पांमध्ये कायदेशीर क्लिष्टता टाळण्यासाठी कंपनी किती सावधगिरी बाळगते, याकडे मार्केटच्या तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.