गो फर्स्ट एअरलाइन्सच्या ९५ एकर जागेचा लिलाव पुन्हा एकदा होत आहे. यावेळी बँकांनी राखीव किंमत (Reserve Price) तब्बल ३०% नी कमी करून **₹१,३७५ कोटी** केली आहे. हे लिलाव २० ऑगस्ट रोजी होणार असून, बँकांना थकीत **₹३,९१८ कोटी** वसूल करायचे आहेत.
Detailed Coverage
पुन्हा एकदा लिलावाचा प्रयत्न
संकटात सापडलेल्या गो फर्स्ट एअरलाइन्सच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेचं व्यवस्थापन करणाऱ्या बँकांच्या समूहाने ठाण्यातील ९५ एकर जागेच्या विक्रीसाठी नवीन पाऊल उचललं आहे. जून २०२४ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात ही मालमत्ता अपेक्षित किमतीत विकली गेली नव्हती. त्यामुळे आता बँकांनी या मालमत्तेची राखीव किंमत लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. नवीन राखीव किंमत ₹१,३७५ कोटी ठेवली आहे, जी मागील ₹१,९६५ कोटी किमतीपेक्षा सुमारे ३०% कमी आहे.
बँकेचा मोठा फटका
ही ९५ एकर जमीन सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि आयडीबीआय बँकेसारख्या कर्जदारांसाठी तारण (Collateral) म्हणून होती. या सर्व बँकांना मिळून ₹३,९१८ कोटी पेक्षा जास्त थकीत रक्कम वसूल करायची आहे. यात मुद्दल आणि ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंतचे व्याज यांचा समावेश आहे. SARFAESI कायद्यानुसार, जेव्हा मालमत्ता विकण्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नात यश मिळत नाही, तेव्हा बँक अशाप्रकारे किंमत कमी करून मालमत्ता विकू शकते.
रिअल इस्टेट मार्केटची स्थिती
मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) ही जागा असली तरी, अशा मोठ्या डिस्ट्रेस्ड मालमत्ता (Distressed Assets) विकण्यात अनेकदा अडचणी येतात. सध्याच्या बाजारात, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमांना (Joint Ventures) प्राधान्य देत आहेत. पैशांची बचत करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्यामुळे, कर्ज देणाऱ्या बँकांना हे मोठे व्यवहार करताना बाजारातील ही सावधगिरीची भूमिका लक्षात घ्यावी लागत आहे.
पुढील लक्ष काय?
ठाण्यातील ही जमीन पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. मुंबई मेट्रो लाईन ४ (Mumbai Metro Line 4), घोडबंदर रोडजवळील (Ghodbunder Road) रस्ता रुंदीकरण आणि बोगदा प्रकल्पांमुळे या भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदार आणि मार्केट निरीक्षकांसाठी २० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लिलावाचा निकाल महत्त्वाचा ठरेल. बँकांच्या अपेक्षा आणि डेव्हलपर्सची जोखीम घेण्याची क्षमता यांच्यातील अंतर कमी करण्यात ही घटलेली किंमत यशस्वी ठरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर या लिलावात बोली लागल्या, तर कर्जदारांसाठी वसुली प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.