आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आता केवळ गुंतवणूक करण्याऐवजी थेट भारतात रिअल इस्टेट प्रकल्प उभारण्यावर भर देत आहेत. व्हिएतनामच्या Vingroup ने महाराष्ट्रात **$6.5 बिलियनची** गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून, याद्वारे मोठ्या इंटिग्रेटेड टाउनशिप उभारल्या जाणार आहेत.
भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीची रणनीती आता पूर्णपणे बदलली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक गुंतवणूकदार केवळ कमर्शियल ऑफिस पार्क्ससारख्या मालमत्तांमध्ये रस घेत होते, परंतु आता ते थेट बांधकाम क्षेत्रात उतरत आहेत. वाढत्या शहरीकरणाचा फायदा घेण्यासाठी हे डेव्हलपर्स आता मोठ्या प्रमाणावर निवासी प्रकल्प आणि टाउनशिप उभारण्यावर भर देत आहेत.
थेट बांधकामाकडे कल
या बदलाला मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची जोड मिळत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील संस्थात्मक रिअल इस्टेट गुंतवणूक $8.5 बिलियनवर पोहोचली आहे, जी २०२५ च्या तुलनेत ३२% ने अधिक आहे. भारतात सध्या ₹१ कोटींहून अधिक किमतीच्या घरांची मागणी वाढली असून, आठ मोठ्या शहरांमधील एकूण विक्रीपैकी ५४% हिस्सा याच प्रीमियम सेगमेंटचा आहे.
Vingroup आणि महाराष्ट्र सरकारची भागीदारी
या बदलाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे व्हिएतनामच्या Vingroup ची एंट्री. एप्रिल २०२६ मध्ये, या कंपनीने महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत (MMRDA) सामंजस्य करार केला. $6.5 बिलियनच्या या प्रकल्पात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसह आधुनिक टाउनशिप उभारण्याचे नियोजन आहे. सरकारी संस्थांसोबत थेट भागीदारी करून, ही कंपनी जमिनीच्या संपादनातील आणि नियामक अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी
परदेशी भांडवलाचा ओघ सकारात्मक असला तरी, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. मोठ्या प्रकल्पांना जमिनीशी संबंधित कायदे, झोनिंग नियम आणि पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्यात विलंब होऊ शकतो. वाढती बांधकाम खर्च आणि मजुरांची कमतरता यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, रुपयातील घसरण (Currency Volatility) आणि जागतिक व्याजाचे दर हे घटक परदेशी गुंतवणुकीच्या परताव्यावर परिणाम करू शकतात.