२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील एकूण ऑफिस लीजिंगमध्ये Global Capability Centres (GCC) चा वाटा **४५%** राहिला आहे. कमी पुरवठ्यामुळे ऑफिसच्या भाड्यात **९%** वाढ झाली असून, ग्रीन-सर्टिफाईड मालमत्तांना मोठी मागणी आहे.
बाजारपेठेतील तेजीची कारणे
सध्या भारतातील कमर्शियल रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये घरमालकांचे वर्चस्व वाढले आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत GCC कंपन्यांनी तब्बल १९.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा व्यापली आहे, जी एकूण लीजिंगच्या ४५% आहे. दुसरीकडे, नवीन ऑफिस सप्लायमध्ये १०% घट होऊन तो २२.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर आला आहे, ज्यामुळे बाजारात जागांची टंचाई निर्माण झाली आहे.
भाड्याचे दर आणि मागणी
देशातील ऑफिस व्हॅकन्सी रेट (रिकाम्या जागांचे प्रमाण) आता १५% या बहु-वर्षीय नीचांकी पातळीवर आला आहे. यामुळे प्रमुख भारतीय शहरांमध्ये ऑफिसचे मासिक भाडे सरासरी ९% वाढून ₹९६ प्रति स्क्वेअर फूट झाले आहे. या मागणीत बेंगळुरू शहर सर्वात आघाडीवर असून, एकूण मागणीपैकी ३९% वाटा एकट्या बेंगळुरूचा आहे.
गुंतवणुकीचा कल आणि जोखीम
आता केवळ टेक कंपन्याच नव्हे, तर बँकिंग (BFSI), इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्याही आपले विस्तार करत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, आता आधुनिक सुविधा आणि 'ग्रीन सर्टिफिकेशन' असलेल्या इमारतींना पसंती दिली जात आहे. एकूण लीजिंगमध्ये अशा पर्यावरणपूरक इमारतींचा वाटा ७३% आहे. मात्र, जागतिक आर्थिक स्थिती, भू-राजकीय तणाव आणि स्टीलसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती हे घटक भविष्यात आव्हाने ठरू शकतात.