भारतात फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत को-वर्किंग ऑपरेटर्सनी **1.91 लाख** सीट्स भाड्याने घेतल्या असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यात **68%** ची मोठी वाढ झाली आहे.
भारतीय कमर्शियल रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. कंपन्या आता पारंपारिक दीर्घकालीन भाड्याच्या करारांऐवजी फ्लेक्सिबल पर्यायांकडे वळत आहेत. 'Cushman & Wakefield' च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये को-वर्किंग ऑपरेटर्सनी 1.91 लाख सीट्स भाड्याने घेतल्या आहेत. तसेच, त्यांनी 8.4 दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा भाड्याने घेतली असून, ही वाढ 2025 च्या तुलनेत 55% आहे.
कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी का बदलली?
या तेजीमागे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या कंपन्या आणि 'Global Capability Centres' (GCCs) ची बदलती पसंती. कंपन्या आता 'core-plus-flex' धोरण स्वीकारत आहेत. यामुळे त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार ऑफिस स्पेस कमी किंवा जास्त करण्याची लवचिकता मिळते, ज्यामुळे सुरुवातीचा मोठा भांडवली खर्च वाचतो.
शहरांनुसार कल आणि गुंतवणुकीचे संकेत
बेंगळुरू 57,000 सीट्ससह या यादीत आघाडीवर आहे, तर हैदराबाद आणि मुंबईमध्ये ही मागणी दुप्पट वेगाने वाढत आहे. ही वाढ प्रामुख्याने हाय-क्वालिटी 'Grade A' ऑफिस स्पेससाठी आहे, ज्याचा फायदा लिस्टेड REITs आणि बड्या डेव्हलपर्सना होत आहे.
जोखीम आणि लक्ष ठेवण्यासारख्या गोष्टी
गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर मार्केटमध्ये गरजेपेक्षा जास्त ऑफिस स्पेस पुरवठा झाला, तर 'मार्केट सॅच्युरेशन'ची भीती निर्माण होऊ शकते. तसेच, हा संपूर्ण विभाग IT, ITeS आणि GCCs वर अवलंबून असल्याने, या क्षेत्रातील मंदीचा फटका रिअल इस्टेटला बसू शकतो. भविष्यात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या वाढत्या वापरामुळे ऑफिस स्पेसच्या मागणीवर होणारा परिणाम पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.