पहिल्यांदा घर खरेदी करताना फक्त घराची किंमत आणि लोन अप्रूव्हलवर लक्ष देऊ नका. आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात की, घराच्या एकूण खरेदी खर्चाचा अंदाज न घेणे, जास्त कर्ज घेणे आणि कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे भविष्यात मोठ्या आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. या धोक्यांवर मात करण्यासाठी पैशांचे नियोजन आणि करार करण्यापूर्वी कायदेशीर पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे.
घराच्या बेस प्राईसच्या पलीकडे पाहा
सर्वात सामान्य चूक म्हणजे फक्त प्रॉपर्टीच्या किमतीवर लक्ष केंद्रित करणे. प्रत्यक्षात, घराच्या खरेदीचा एकूण खर्च यापेक्षा खूप जास्त असतो. बेस प्राईस व्यतिरिक्त, खरेदीदारांना स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लागू असल्यास GST आणि पार्किंग फी यांसारखे अनिवार्य खर्च विचारात घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, डेव्हलपर्स क्लब मेंबरशिप, सोसायटी मेंटेनन्ससाठी कॉर्पस फंड आणि युटिलिटी कनेक्शन फीसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, हे अतिरिक्त खर्च सुरुवातीच्या किमतीत 8% ते 15% किंवा त्याहून अधिक वाढवू शकतात. जर या खर्चांचा सुरुवातीच्या बजेटमध्ये समावेश केला नाही, तर घर ताब्यात घेताना पैशांची चणचण भासू शकते.
कर्जाचा भार सांभाळा
अनेक खरेदीदार बँकेने मंजूर केलेल्या जास्तीत जास्त लोन अमाऊंटलाच आपली परवडणारी मर्यादा समजण्याची चूक करतात. बँका ग्रॉस इन्कमच्या आधारावर कर्जाची पात्रता ठरवतात, परंतु त्यामध्ये खरेदीदाराच्या जीवनशैलीचा खर्च, आपत्कालीन बचत किंवा निवृत्ती व शिक्षणासारखी भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्ट्ये विचारात घेतली जात नाहीत. मासिक उत्पन्नाचा खूप मोठा भाग EMI साठी वापरल्यास कर्जाचा मोठा दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे, EMI ची गणना अशी करावी की अनपेक्षित खर्चांसाठी किंवा व्याजदर वाढल्यास पुरेसा पैसा शिल्लक राहील.
कायदेशीर पडताळणीचे महत्त्व
रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) सारख्या नियामक चौकटींमुळे पारदर्शकता वाढली असली तरी, योग्य पडताळणीची जबाबदारी खरेदीदारावरच आहे. कोणताही करार करण्यापूर्वी, राज्याच्या अधिकृत RERA पोर्टलला भेट देणे आवश्यक आहे. यामुळे खरेदीदारांना प्रोजेक्ट पूर्ण होण्याच्या वेळापत्रकाची, डेव्हलपरच्या इतिहासाची आणि जमीन किंवा प्रोजेक्टशी संबंधित कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पडताळणी करता येते. वेळ किंवा खर्च वाचवण्यासाठी ही पायरी वगळल्यास प्रोजेक्टला विलंब होण्याचा किंवा प्रॉपर्टी टायटलवर कायदेशीर वाद निर्माण होण्याचा धोका पत्करावा लागू शकतो.
नियमित खर्चांचा हिशोब
मालकी हक्क खरेदीच्या वेळी संपत नाही. घरमालकांना सतत खर्चांना सामोरे जावे लागते, ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. यामध्ये मासिक सोसायटी मेंटेनन्स चार्जेस, नगरपालिका मालमत्ता कर, विमा हप्ते आणि घराच्या दुरुस्ती किंवा देखभालीचा खर्च समाविष्ट आहे. भाड्याच्या विपरीत, जिथे मेंटेनन्स पॅकेजचा भाग असू शकतो, घरमालकांना मालमत्ता चांगल्या स्थितीत ठेवण्याचा संपूर्ण खर्च उचलावा लागतो. हे नियमित पेमेंट दीर्घकालीन घरगुती बजेटमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून घर आर्थिक ओझे न बनता संपत्ती राहील.