RERA मध्ये होणार मोठे बदल? **₹12.44 लाख कोटी** अडकल्याने मोदी सरकारसमोर मांडली मागणी

RERA कायद्यात बदलाची गरज का?

देशातील घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या RERA कायद्यात त्रुटी असल्याचे सांगत, FPCE ने आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे. सध्याच्या नियमावलीत असलेल्या हितांच्या संघर्षाचा (Conflict of Interest) फटका सर्वसामान्यांना बसत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गंभीर समस्या: ₹12.44 लाख कोटी अडकले

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे ₹12.44 लाख कोटी किमतीचे गृहप्रकल्प रखडलेले आहेत. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या 3.8% इतकी प्रचंड आहे. यामुळे तब्बल 27.6 लाख कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकल्पांमधील विलंबामुळे अर्थव्यवस्थेवर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

भविष्यातील परिणाम आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत

FPCE ने मागणी केली आहे की, या कायद्याचे नाव बदलून 'रिअल इस्टेट होम बायर प्रोटेक्शन ॲक्ट' असे करावे आणि याचे नियंत्रण ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे सोपवावे. जर या मागण्या मान्य झाल्या, तर रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या कामकाजात मोठा बदल घडून येईल. ज्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे आणि ज्यांच्या प्रकल्पांना विलंब होत आहे, अशा कंपन्यांवर येणाऱ्या काळात कडक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. दुसरीकडे, चांगल्या ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या कंपन्यांना बाजारातील हिस्सा वाढवण्याची मोठी संधी मिळेल.