Whalesbook
Embassy Developments शेअरमध्ये तेजी, विक्रीचे रेकॉर्ड
Embassy Developments च्या शेअरमध्ये आज मोठी तेजी दिसून आली. कंपनीने Q4 FY26 मध्ये तब्बल ₹2,632 कोटींचा प्री-सेल्स (Pre-sales) नोंदवला, जो मागील तिमाहीच्या तुलनेत 89% अधिक आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्ष FY26 मध्ये, कंपनीने ₹4,631 कोटींची विक्री केली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत 128% जास्त आहे. मात्र, कंपनी आपले ₹5,000 कोटींचे वार्षिक विक्री लक्ष्य थोडेसे चुकली. कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन ₹7,330 कोटी आहे.
विक्रीत वाढ पण कर्जाचा बोजा
विक्रीची आकडेवारी उत्साहवर्धक असली तरी, कंपनीवर असलेल्या कर्जाचा डोंगर चिंतेचा विषय बनला आहे. मार्च 2026 अखेर कंपनीवर सुमारे ₹2,937 कोटींचे नेट इन्स्टिट्यूशनल कर्ज (Net Institutional Debt) होते, तर कंपनीकडे केवळ ₹1,227 कोटींची रोकड (Cash) होती. या आर्थिक स्थितीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता आहे. त्यामुळे, या विक्रमी विक्रीनंतरही, शेअरची गेल्या एका वर्षातील कामगिरी -51.52%, दोन वर्षांत -63.75% आणि तीन वर्षांत -8.44% घसरली आहे.
प्रकल्प मंजुरीला विलंब आणि इंडस्ट्रीतील स्थान
वार्षिक विक्री लक्ष्याच्या जवळ पोहोचण्याचे मुख्य कारण बंगळुरूमधील (Bengaluru) प्रोजेक्ट मंजुरीला (Project Approval) होणारा विलंब हे असल्याचे कंपनीने सांगितले. कंपनीने FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत लॉन्च होणाऱ्या Embassy Serenity (Alibaug) साठी RERA नोंदणी मिळवली आहे. Embassy Citadel (Worli) आणि Embassy Verde 2 (Bengaluru) या नवीन प्रोजेक्ट्सनी Q4 मध्ये ₹1,385 कोटींची विक्री केली. सध्या Embassy Developments चे व्हॅल्युएशन (Valuation) इंडस्ट्रीमधील इतर कंपन्यांच्या तुलनेत कमी दिसत आहे. कंपनीचा प्राइस-टू-बुक रेशो (Price-to-Book Ratio) सुमारे 0.61x आहे. DLF आणि Prestige Estates सारख्या प्रतिस्पर्धकांनी वेगळ्या पद्धतीने बाजारपेठेत स्थान निर्माण केले आहे, ज्यात Prestige Estates ने FY26 मध्ये ₹30,024 कोटींची विक्री नोंदवली.
दीर्घकालीन चिंता आणि विश्लेषकांचे मत
मागील पाच वर्षांतील विक्री वाढ -7.79% आणि मागील तीन वर्षांतील रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -9.83% असणे हे चिंतेचे मोठे कारण आहे. काही विश्लेषकांनी 'Sell' रेटिंग आणि 'Very Poor PE' चा इशारा दिला आहे. मात्र, काही विश्लेषकांचा असाही अंदाज आहे की हा शेअर पुढील 12 महिन्यांत ₹166 पर्यंत जाऊ शकतो. सध्याच्या व्याजदराच्या वातावरणात आणि आर्थिक धोरणांतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीला कर्जाचे व्यवस्थापन करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. बंगळुरूमधील मार्केटमध्ये RERA नियमांमुळे आणि मंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत.