नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये EV Homes Constructions ने मोठे यश मिळवले आहे. कंपनीला त्यांच्या 'श्रद्धा सीएचएस' (Shraddha CHS) पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रमाणपत्र कंपनीने अत्यंत कमी वेळेत मिळवले आहे, ज्यामुळे पुनर्विकास क्षेत्रातील त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला आहे.
या यशामुळे 'श्रद्धा सीएचएस' प्रकल्पातील शेकडो रहिवाशांच्या प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025 (FY25) साठी ₹180 कोटींचा महसूल (Revenue) नोंदवला आहे. गेल्या वर्षभरात कंपनीने 80% चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) प्रगती केली आहे, जी EV Homes च्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे संकेत देते.
नवी मुंबईत जुन्या आणि कालबाह्य झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मोठी गरज आहे. मात्र, या क्षेत्रातील प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि जोखमीची मानली जाते. प्रकल्प रखडणे, निधीचा गैरवापर किंवा कंत्राटी वाद यांसारख्या समस्या सामान्य आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा (Maharashtra Co-operative Societies Act) याला कायदेशीर चौकट देतो. साधारणपणे, OC मिळायला 3 ते 6 महिने किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास एक वर्षापर्यंत वेळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत, EV Homes चा 'रेकॉर्ड वेळेत' OC मिळवण्याचा दावा लक्षवेधी आहे.
EV Homes चे संचालक विकी थॉमस (Vicky Thomas) यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांशी थेट संवाद साधणे आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. कंपनी 'रेकॉर्ड वेळेत' वितरण करण्याचे ध्येय ठेवते, जे या नवीन OC द्वारे सिद्ध झाले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, EV Homes एक खासगी कंपनी असल्याने तिचे शेअर बाजारात नाहीत. परंतु, ₹180 कोटींचा महसूल आणि 80% वाढ हे कंपनीच्या मजबूत ऑपरेशनल कामगिरीचे सूचक आहे. श्रद्धा सीएचएस सारखे प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे कंपनीची प्रतिष्ठा वाढते. मात्र, पुनर्विकास क्षेत्रात वेगासोबतच पारदर्शकता आणि सर्व पक्षांचे हित जपले जाणे महत्त्वाचे असते. घाईगडबडीत केलेले काम अनेकदा कायदेशीर अडचणी किंवा रहिवाशांच्या नाराजीला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे, EV Homes साठी वेग आणि नियमांचे काटेकोर पालन यातील समतोल साधणे भविष्यातील यशासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
