प्रॉपर्टी व्हिसाचे नियम शिथिल
दुबई सरकारने प्रॉपर्टीशी जोडलेल्या व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी जिथे प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करून 2 वर्षांचा व्हिसा मिळवण्यासाठी 750,000 दिरहम (AED) ची मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यक होती, ती अट आता एकल (Solo) खरेदीदारांसाठी काढून टाकण्यात आली आहे. दुबई लँड डिपार्टमेंटने (DLD) त्यांच्या क्यूब प्लॅटफॉर्मवर (Cube platform) ही घोषणा केली आहे. संयुक्त खरेदीदारांसाठी (Joint purchasers) मात्र आता प्रत्येकी मिनिमम 400,000 दिरहम (AED) ची गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे. तज्ञांच्या मते, या बदलामुळे भाडेकरू (Renters) आता दीर्घकाळ दुबईत राहू शकतील आणि केवळ महागडी प्रॉपर्टी खरेदी करणे हाच दुबईत स्थायिक होण्याचा एकमेव मार्ग राहिलेला नाही. या बदलामुळे स्वस्त आणि सेकंडरी प्रॉपर्टी मार्केटला (Resale property markets) मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात तेजी
पश्चिम आशियातील सध्याची भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical unease) लक्षात घेता, दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये, विशेषतः लक्झरी सेगमेंटमध्ये (Luxury property market) काही प्रमाणात आत्मविश्वास कमी झाल्याचे चित्र होते. मात्र, मोठे व्यवहार थांबलेले नाहीत. काही रिसेल युनिट्स (Resale units) रोख रकमेच्या समस्येमुळे डिस्काउंटमध्ये विकली जात होती, गुंतवणूकदार मार्केट सोडून जात नव्हते. यापूर्वीही, रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या काळात दुबईने सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले होते. त्याच धर्तीवर, नवीन व्हिसा नियमांमुळे संभाव्य मंदी टाळता येईल आणि केवळ श्रीमंतच नव्हे, तर व्यापक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळेल. जागतिक स्तरावर अस्थिरता वाढत असताना, दुबईला ग्लोबल फायनान्शियल आणि लाइफस्टाइल सेंटर (Global financial and lifestyle center) म्हणून अधिक मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
जागतिक स्तरावर दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटची तुलना
दुबईच्या या नवीन व्हिसा नियमांमुळे ते जगातील इतर प्रमुख प्रॉपर्टी मार्केट्सच्या तुलनेत अधिक आकर्षक ठरले आहे. लंडन, न्यूयॉर्क किंवा सिंगापूरसारख्या शहरांमध्ये रेसिडेन्सीसाठी (Residency) खूप जास्त गुंतवणूक लागते किंवा प्रॉपर्टी-आधारित व्हिसा पर्याय उपलब्ध नाहीत. दुबईचे सरासरी ग्रॉस रेंटल यील्ड्स (Average gross rental yields) 6% ते 10% आहेत, जे अनेक विकसित बाजारपेठांपेक्षा खूप जास्त आहेत. 2025 मध्ये प्रॉपर्टी व्यवहारांनी 917 अब्ज दिरहम (AED 917 billion) चा टप्पा गाठला. भारतीय गुंतवणूकदार (Indian investors), जे आधीपासूनच 22% रेसिडेन्शियल डीलसह सर्वात मोठे परदेशी खरेदीदार आहेत, त्यांना या नवीन नियमांमुळे मोठा फायदा होणार आहे. 2025 मध्ये भारतीय नागरिकांनी दुबई प्रॉपर्टीमध्ये अंदाजे ₹85,000 ते ₹95,000 कोटी ची गुंतवणूक केली होती. त्यांना टॅक्स-फ्री उत्पन्न, आकर्षक रेंटल यील्ड्स (6-9%) आणि गोल्डन व्हिसा (Golden Visas) मिळवण्याची संधी यामुळे दुबई आकर्षित करते. 2026 मध्ये जागतिक प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये स्थिर रेंटल यील्ड्स आणि किमतींमध्ये मध्यम वाढ अपेक्षित असली तरी, भू-राजकीय अनिश्चितता किमतींवर परिणाम करू शकते. दुबईच्या मार्केटमध्ये 2026 मध्ये 3-8% किमती वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यात व्हिला (Villas) अपार्टमेंटपेक्षा (Apartments) चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता आहे. 2026 पर्यंत 120,000 पेक्षा जास्त नवीन निवासी युनिट्स बाजारात येणार आहेत, मात्र स्थानिक रहिवासी आणि परदेशी नागरिकांकडून मोठी मागणी असल्याने ही नवीन युनिट्स सहज शोषली जातील अशी अपेक्षा आहे.
संभाव्य आव्हाने: पुरवठा आणि भू-राजकीय घटक
मात्र, या धोरणात्मक बदलांनंतरही काही धोके कायम आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कायम राहिल्यास गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि प्रॉपर्टी विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. काही उद्योगातील तज्ञांना आधी अशी शक्यता वाटत होती की भारतीय गुंतवणूकदार पुढील 2-3 वर्षात दुबईपासून दूर जातील, पण आता नवीन धोरणामुळे ही प्रवृत्ती उलटवण्याचा प्रयत्न आहे. 2026 पर्यंत बाजारात येणाऱ्या नवीन प्रॉपर्टीजची मोठी संख्या काही भागांमध्ये, विशेषतः अपार्टमेंट्समध्ये ओव्हरसप्लाय (Oversupply) होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे किमती कमी होऊ शकतात. मिड-मार्केट स्थानिक मागणीमुळे अधिक सुरक्षित मानले जात असले तरी, 10 दशलक्ष दिरहम (Dh10 million) पेक्षा जास्त किमतीची लक्झरी प्रॉपर्टी आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या हालचालींवर आणि जागतिक बातम्यांवर अधिक अवलंबून असते. जर खरेदीदारांचा विश्वास कमी झाला, तर डेव्हलपर्सना (Developers) लांब पेमेंट शेड्यूल (Payment schedules) किंवा इतर सवलती द्याव्या लागू शकतात, ज्यामुळे प्रकाशित किमती स्थिर असल्या तरी प्रत्यक्ष किमती वाढण्याचा वेग कमी होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल: स्थिर वाढ अपेक्षित
एकंदरीत, शिथिल केलेले व्हिसा नियम दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये, विशेषतः मिड-प्राइस आणि अफॉर्डेबल सेगमेंटमध्ये (Affordable segments) मागणी टिकवून ठेवतील, ज्यामुळे पूर्वी महाग वाटणारे पगारदार व्यावसायिकही (Salaried professionals) आकर्षित होतील. रेंटल यील्ड्स 6-9% च्या दरम्यान आकर्षक राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना स्थिर उत्पन्न मिळेल. 2026 मध्ये मार्केटमध्ये मागील काळाच्या तुलनेत किमतींची वाढ मध्यम राहण्याची शक्यता असली तरी, लोकसंख्या वाढ, आर्थिक स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल नियामक प्रणाली (Regulatory system) यांसारख्या दुबईच्या मुख्य ताकदी कायम आहेत. व्हिसावरील दुबईचे दूरदृष्टीचे धोरण, त्याचे मोक्याचे स्थान आणि टॅक्स फायदे यामुळे, भू-राजकीय आव्हानांना तोंड देत असतानाही ते एक आकर्षक ग्लोबल प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन (Global real estate investment choice) म्हणून टिकून राहील.
