व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल
दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटला पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे, ज्यांना दोन वर्षांचा इन्व्हेस्टर व्हिसा (Investor Visa) हवा आहे, त्यांच्यासाठी मालमत्ता खरेदीची किमान रक्कम AED 750,000 असण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा आता मध्यम उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदारांना होणार आहे, जे पूर्वी जास्त किमतीमुळे गुंतवणूक करू शकत नव्हते. संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी मात्र AED 400,000 प्रति गुंतवणूकदार ही अट कायम आहे.
मार्केटला चालना देण्याचे प्रयत्न
या निर्णयामुळे मालमत्ता विक्रीत (Transaction Volumes) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच, अनेक डेव्हलपर्स (Developers) ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक पेमेंट प्लॅन्स, बुकिंग फीमध्ये सवलत आणि पोस्ट-हँडओव्हर फायनान्सिंग (Post-handover financing) यांसारखे फायदे देत आहेत. प्रादेशिक भू-राजकीय तणाव (Geopolitical tensions) आणि वाढत्या पुरवठ्याच्या (Supply pipeline) पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, जेणेकरून मार्केटमधील अस्थिरता कमी होईल.
दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटची सद्यस्थिती
दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मागील वर्षी 16% ने किमती वाढल्या, तर भाडे 18% ने वाढले. येथील ग्रॉस रेंटल यील्ड (Gross Rental Yield) साधारणपणे 6.68% आहे, जी लंडन किंवा न्यूयॉर्कसारख्या शहरांपेक्षा (जिथे 2-4% च्या दरम्यान आहे) खूप जास्त आहे. दुबईमध्ये प्रति चौरस फूट किंमतही कमी आहे आणि कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) किंवा प्रॉपर्टी टॅक्स (Property Tax) नसल्याने ते गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरते.
भविष्यातील आव्हाने आणि अंदाज
मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते, केवळ व्हिसाच्या आधारावर मार्केटची वाढ टिकवणे आव्हानात्मक ठरू शकते. 2028 पर्यंत बाजारात 200,000 ते 300,000 नवीन युनिट्स येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे किमती स्थिर राहू शकतात किंवा काही ठिकाणी घसरूही शकतात. मार्च 2026 मध्ये प्रादेशिक संघर्षामुळे विक्रीत सुमारे 30% घट झाली होती, हे मार्केटच्या संवेदनशीलतेचे द्योतक आहे. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की 2025 मध्ये किमती वाढण्याचा वेग कमी होईल आणि 2026-2027 पर्यंत काही प्रमाणात स्थिरता येईल. भविष्यात, लोकसंख्या वाढीमुळे घरांची मागणी कायम राहील, ज्यामुळे 2040 पर्यंत मार्केट मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे.