दिल्लीची 'भू-आधार' प्रणाली: मालमत्ता गुंतवणुकीच्या विश्वासाला नवी दिशा

दिल्ली सरकारने जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'भू-आधार' (Bhu-Aadhaar) नावाच्या या नवीन प्रणालीमुळे प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला एक युनिक, जिओ-रेफरन्स असलेला 14-अंकी ओळख क्रमांक मिळणार आहे. या डिजिटल प्रणालीचा उद्देश जमिनीच्या मालकी हक्कावरील वाद कायमचे मिटवणे आणि रियल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी अधिक पारदर्शकता आणणे हा आहे. हा क्रमांक अचूक अक्षांश आणि रेखांश निर्देशांकांवर (longitude and latitude coordinates) आधारित असेल, जो ड्रोन सर्व्हेक्षणे आणि हाय-रिझोल्यूशन इमेजिंग वापरून तयार केला जाईल. यामुळे मालमत्ता पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, एकाच मालमत्तेची अनेक वेळा नोंदणी होण्याच्या घटना कमी होतील आणि नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसाठी एकच, पडताळता येण्याजोगा संदर्भ (single, verifiable reference) मिळेल. या उपायांमुळे रियल इस्टेट व्यवहारांना गती येण्याची अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल भू-नोंदींचा प्रभाव

दिल्ली सरकारचे हे पाऊल 'डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP)' चा एक भाग आहे, जो देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये यशस्वीपणे राबवला जात आहे. सध्या भारतातील सर्व नागरी खटल्यांपैकी तब्बल 66% प्रकरणे जमिनीच्या वादांशी संबंधित आहेत. मात्र, अशा डिजिटायझेशन आणि युनिक आयडी प्रणालीमुळे इतर राज्यांमध्ये न्यायालयीन प्रकरणे 20% ते 30% पर्यंत कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. या सुधारणांमुळे रियल इस्टेट क्षेत्रात संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (institutional investors) आकर्षित करणे सोपे होईल. रियल इस्टेट तज्ञांच्या मते, अशा सत्यापित डिजिटल जमिनीच्या नोंदींमुळे मालमत्तेच्या किमतीत 15% ते 25% पर्यंत वाढ होऊ शकते आणि व्यवहार पूर्ण होण्याचा कालावधी अनेक महिन्यांऐवजी काही आठवड्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो.

आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा

जरी 'भू-आधार' प्रणालीचे अनेक फायदे असले तरी, डेटाची अचूकता आणि सुरक्षितता, तसेच ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी (digital divide) आणि नागरिकांची डिजिटल साक्षरता यांसारख्या समस्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. तसेच, विविध सरकारी विभागांमधील प्रशासकीय गुंतागुंत देखील एक आव्हान ठरू शकते. भविष्यात, ही प्रणाली एक मजबूत आणि पारदर्शक प्रॉपर्टी इकोसिस्टम तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांशी या प्रणालीचे एकत्रीकरण केल्यास कर्ज आणि सबसिडी मिळण्यासही मदत होईल, ज्यामुळे विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) वाढेल आणि पायाभूत सुविधा तसेच गृहनिर्माण क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळेल.