दिल्लीतील १,५११ वसाहतींसाठी दिलासा! मालमत्ता मालकी आता सोपी; पण नव्या नियमांचे 'हे' आहेत धोके

दिल्लीत १,५११ वसाहतींसाठी मालमत्ता मालकी सुलभ

दिल्ली सरकारनं १,५११ अनधिकृत वसाहतींमधील रहिवाशांसाठी मालमत्ता मालकी (Property Ownership) आणि बांधकाम नियमितीकरणाची (Construction Regularization) प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी नवीन धोरण आणलं आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता अस्तित्वात असलेल्या इमारतींसाठी लेआउट प्लॅन (Layout Plan) सादर करण्याची सक्ती काढण्यात आली आहे, जी पूर्वी एक मोठी अडचण होती. यापुढे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ऐवजी थेट महसूल विभाग (Revenue Department) कन्व्हेयन्स डीड (Conveyance Deed) जारी करेल. २४ एप्रिल पासून पीएम-युडीए (PM-UDAY) पोर्टलवर अर्ज करता येतील आणि ४५ दिवसांच्या आत डीड जारी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. मागील धोरणाखाली केवळ ४०,००० च्या आसपास डीड्स जारी झाल्या होत्या, त्यामुळे ही एक मोठी गती मानली जात आहे. दिल्ली-एनसीआर (NCR) रिअल इस्टेट बाजारात सध्या तेजी असून, वार्षिक ८-१०% ने किमती वाढत आहेत, त्यामुळे मालमत्ता व्यवहारांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पूर्वीचे अडथळे आणि नवीन शहरी विकास योजना

यापूर्वी दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींना नियमित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, पण तांत्रिक अडचणी आणि नोकरशाहीमुळे (Bureaucracy) ते रखडले होते. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम-युडीए (PM-UDAY) योजनेअंतर्गत ऑगस्ट २०२४ पर्यंत १.२२ लाखांहून अधिक अर्जांपैकी केवळ २३,८११ मालकी हक्क प्रदान केले गेले होते, जे अत्यंत कमी आहे. पॉवर ऑफ ॲटर्नी (Power of Attorney) सारखी कागदपत्रे मिळवणे, नियमितीकरणासाठी ₹६०,००० ते ₹१ लाख भरणे आणि लेआउट प्लॅन मंजुरीसाठी लागणारा दीर्घ कालावधी या प्रमुख समस्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) काही निर्णयांनुसार, मालमत्ता नोंदणीने (Property Registration) आपोआप मालकी हक्क मिळत नाही, अंतिम निर्णय दिवाणी न्यायालये (Civil Courts) घेतात, या कायद्यातील गुंतागुंतीमुळे अनेक खटले सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मास्टर प्लॅन २०२१ चा भाग म्हणून दिल्लीचे सुधारित ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) धोरण आता अनधिकृत वसाहतींनाही लागू होणार आहे. या धोरणाचा उद्देश ट्रान्झिट हबजवळ (Transit Hubs) घनता वाढवणे, फ्लोअर एरिया रेशो (FAR) ५०० पर्यंत वाढवणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी (Public Transport) विकास जोडणे हा आहे.

धोरणाचे धोके: 'जसे आहे तसे' नियम आणि पायाभूत सुविधांची चिंता

मात्र, या नवीन धोरणात काही धोकेही आहेत. 'जसे आहे तसे' (As Is Where Is) या तत्त्वावर नियमितीकरण केल्याने, सध्याच्या संरचनात्मक त्रुटी (Structural Problems) आणि अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर ठरू शकतात. तसेच, पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) सुधारणांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. नवीन बांधकामांना दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे गर्दीच्या वसाहतींमध्ये जागा कमी असल्याने नियमांचे पालन करणे अवघड होऊ शकते. पूर्वी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि MCD सारख्या संस्थांमधील समन्वयाच्या (Coordination) समस्या यापुढेही कायम राहू शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी गुंतागुंतीची ठरू शकते. प्रशासकीय नोंदणी (Administrative Registration) सोपी असली तरी, नोंदणीकृत दस्तऐवज (Registered Deed) आणि प्रत्यक्ष मालकी हक्क (Actual Ownership) यातील कायदेशीर तफावत, जी दिवाणी न्यायालये (Civil Courts) ठरवतात, ती कायम राहील, ज्यामुळे भविष्यात मालकी हक्कांबाबत वाद (Title Disputes) निर्माण होऊ शकतात.

भविष्यातील वाटचाल: जलद डीड वितरण आणि शहरी नियोजनाचे एकत्रीकरण

सरकारचा उद्देश हा मालकी हक्क दस्तऐवजांचे (Ownership Deed) वितरण ४५ दिवसांत पूर्ण करून प्रक्रिया वेगवान करण्याचा आहे. TOD धोरणाशी एकत्रीकरण (Integration) केल्याने या वसाहतींना सुनियोजित शहरी विकासात (Urban Planning) समाविष्ट करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे लोकसंख्येची घनता वाढेल आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर आधारित विकास होईल. दिल्लीतील भू-अभिलेखांचे (Land Records) डिजिटायझेशन (Digitization) होत असताना, या सोप्या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नवीन इमारतींसाठी नियमांचे पालन यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.