दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर, जिथे सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, आता दिल्ली सरकारने विद्यार्थी वसतिगृहांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी 'फ्लोर एरिया रेशो' (FAR) नियमांत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुरक्षिततेसाठी धोरणात्मक बदल
सत्य निकेतन येथील दुर्घटनेनंतर दिल्ली सरकारने विद्यार्थी निवासाबाबतच्या नियमांचे फेरआढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या घटनेत ७ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्याने प्रशासन आता गृहनिर्माण क्षमतेसोबतच स्ट्रक्चरल सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.
FAR म्हणजे नक्की काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, FAR (फ्लोर एरिया रेशो) हे जमिनीच्या आकारानुसार किती बांधकाम करता येईल हे ठरवणारे प्रमाण आहे. यात सवलत मिळाल्यास घरमालकांना जुन्या आणि असुरक्षित वसतिगृहांचा पुनर्विकास करून अधिक आधुनिक व सुरक्षित इमारती उभारणे शक्य होईल. यामुळे शहरात वाढलेल्या वसतिगृहांच्या टंचाईवर काही प्रमाणात मात करता येईल.
आता स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य
केवळ पुनर्विकासच नव्हे, तर सरकार आता सर्व PG आणि कोचिंग सेंटर्ससाठी स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट आणि प्रमाणपत्र सक्तीचे करत आहे. जे मालक या नवीन नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना कारवाईला किंवा दंड भरण्यास सामोरे जावे लागेल. या निर्णयामुळे अल्पकाळात वसतिगृहांच्या उपलब्धतेत कमतरता भासू शकते, परंतु दीर्घकाळात हे क्षेत्र अधिक संघटित आणि सुरक्षित होणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
'मास्टर प्लॅन फॉर दिल्ली २०४७' चा भाग म्हणून ही पावले उचलली जात आहेत. लहान ऑपरेटर्सना सुरुवातीला ऑडिटच्या खर्चाचा फटका बसू शकतो, पण ही एकंदर प्रक्रिया रिअल इस्टेट मार्केटला अधिक सुरक्षित आणि अधिकृत दिशेने नेणारी आहे. गुंतवणूकदार आणि भागधारकांनी आगामी काळात सरकारकडून येणाऱ्या ऑडिटच्या वेळापत्रकाकडे आणि बांधकामाच्या सवलतींच्या निकषांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.