दिल्ली सरकार शेतजमिनीच्या सर्कल रेट्समध्ये (Circle Rates) मोठी वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. तब्बल २००८ पासून स्थिर असलेले हे दर आता वाढवून **₹5 कोटी** प्रति एकरपर्यंत नेले जाणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर होणार आहे.
दिल्ली सरकार शेतजमिनीच्या मूल्यांकन पद्धतीत बदल करण्याचा विचार करत आहे. गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून, म्हणजे २००८ पासून शेतजमिनीचे सरकारी दर अनुक्रमे ₹53 लाख (सामान्य जमीन) आणि ₹17.6 लाख (पूरग्रस्त भाग) असे मर्यादित होते. आता 'मास्टर प्लॅन फॉर दिल्ली-2047' अंतर्गत हे दर रिअल मार्केट व्हॅल्यूशी जोडले जाणार आहेत. दक्षिण दिल्लीसारख्या प्रीमियम भागात हे दर ₹5 कोटी प्रति एकरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.\n\n### प्रस्तावित दरांची रचना\n\nसरकारने विविध जिल्ह्यांसाठी नवीन स्लॅब प्रस्तावित केले आहेत:\n* दक्षिण आणि नवी दिल्ली: ₹5 कोटी प्रति एकर\n* दक्षिण-पश्चिम जिल्हा: ₹3.5 कोटी प्रति एकर\n* उत्तर, पश्चिम आणि उत्तर-पश्चिम जिल्हा: ₹3 कोटी प्रति एकर\n\n### डेव्हलपर्स आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nसध्या सरकारी सर्कल रेट आणि प्रत्यक्ष बाजारातील व्यवहार यात मोठी दरी आहे. उदाहरणादाखल, छतरपूर सारख्या भागात शेतजमीन ₹10 कोटी ते ₹18 कोटी प्रति एकर या दराने विकली जाते. आता सरकारने किमान दर (Floor Rate) वाढवल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांवरील स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्ये मोठी वाढ होईल.\n\nरिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी याचा अर्थ असा आहे की, नवीन प्रोजेक्ट्ससाठी जमीन खरेदीचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रोजेक्ट मार्जिन्सवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करणेही आता अधिक महाग पडणार आहे.\n\nसध्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (Union Housing and Urban Affairs Ministry) स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून यावर काम करत आहे. ऑक्टोबरपासून सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू झाली असून, आता सर्वांचे लक्ष अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशनकडे लागले आहे.