Delhi-Meerut RRTS आणि Delhi-Mumbai Expressway मुळे दिल्ली-एनसीआरचे रिअल इस्टेट मार्केट बदलले आहे. पेरीफेरल भागांत **२०% ते ७०%** पर्यंत वाढ झाली असून, मेरठ आणि सोहनासारख्या ठिकाणांना पसंती मिळत आहे.
दिल्ली-एनसीआरचे रिअल इस्टेट मार्केट आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे घरांच्या आणि गुंतवणुकीच्या ठिकाणांबाबत लोकांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत 'नमो भारत' (Delhi-Meerut RRTS) पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, राजधानीच्या उपनगरांचे अंतर कमी झाले असून प्रवासाचा वेळ कमालीचा घटला आहे.
सॅच्युरेटेड हबकडून पेरीफेरल भागांकडे ओघ
दिल्ली, गुडगाव आणि नोएडा यांसारख्या सॅच्युरेटेड शहरांऐवजी आता गुंतवणूकदार आणि घरखरेदीदार पेरीफेरल कॉरिडॉरकडे वळत आहेत. मेरठ आणि गाझियाबादच्या काही भागांत गेल्या काही वर्षांत मालमत्तेच्या किमतीत ३०% ते ६९% पर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, Delhi-Mumbai Expressway मुळे सोहना, नगाव आणि बडोदा मेओ यांसारखे भाग 'वीकेंड होम' आणि 'प्लॉटेड डेव्हलपमेंट'साठी हॉटस्पॉट ठरत आहेत.
रिस्क फॅक्टरकडे दुर्लक्ष नको
या तेजीमागे इन्फ्रास्ट्रक्चरची प्रगती असली तरी, काही ठिकाणी किमती वाढण्यामागे केवळ 'स्पेक्युलेशन' (अंदाज) आहे. जर घरांची संख्या वाढली पण तिथे राहणारे लोक (Occupancy) वाढले नाहीत, तर भविष्यात ओव्हरसप्लायची समस्या निर्माण होऊ शकते. तसेच, प्रकल्पांना होणारा विलंब गुंतवणुकीचे रिटर्न कमी करू शकतो.
गुंतवणुकीपूर्वी काय करावे?
या नवीन भागांत जमिनीचे टायटल, कायदेशीर मंजुरी आणि झोनिंग नियमांची कडक तपासणी करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांनी केवळ कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून न राहता, तिथे होणारी प्रत्यक्ष व्यावसायिक प्रगती आणि सोयीसुविधांचा विचार करूनच निर्णय घेणे हिताचे ठरेल.