Delhi Master Plan 2047 अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आला असून, यामुळे राजधानीत **४० लाख** नवीन घरांची निर्मिती आणि **२०० चौरस किमी** क्षेत्रात शहरी विस्तार होणार आहे. 'ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट' (TOD) आणि लँड पुलिंगवर आधारित या नवीन पॉलिसीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
विकासाचा नवा रोडमॅप
२० ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे लागू झालेला 'दिल्ली मास्टर प्लॅन २०४७' (MPD-2047) पुढील दोन दशकांसाठी दिल्लीच्या विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ ठरणार आहे. २०४७ पर्यंत ३.२ कोटी लोकसंख्येला सामावून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, हा प्लॅन आता कमी उंचीच्या बांधकामाकडून 'हाय-डेन्सिटी' आणि 'मिक्स्ड-युज' डेव्हलपमेंटकडे वळत आहे.
TOD आणि लँड पुलिंगचे महत्त्व
या प्लॅनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD). यामध्ये मेट्रो स्टेशन्स आणि मुख्य बस कॉरिडॉरच्या जवळ बांधकाम करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होईल. तसेच, २०० चौरस किमी क्षेत्रावर 'लँड पुलिंग' प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याअंतर्गत पुनर्विकासाचे नियम सोपे करत किमान भूखंडाची मर्यादा ३,००० चौरस मीटर पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
मोठ्या कंपन्यांनी या बदलांनुसार आपली रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, Max Estates सारख्या डेव्हलपर्सनी पश्चिम दिल्लीत शेअर-स्वॅप पद्धतीचा वापर करून जमिनीचे अधिग्रहण सुरू केले आहे, जेणेकरून कॅश-हेव्ही खरेदी टाळून भांडवलाचा प्रभावी वापर करता येईल.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
हा प्लॅन कागदावर मोठा दिसत असला, तरी अंमलबजावणीतील आव्हाने कायम आहेत. दिल्लीतील गुंतागुंतीची प्रशासकीय रचना पाहता, सरकारी मंजुरी मिळणे हा एक मोठा अडथळा ठरू शकतो. विशेषतः Urban Extension Road-II (UER-II) कॉरिडॉरवरील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रकल्पांना मिळणाऱ्या परवानग्यांवर या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल. त्यामुळे, गुंतवणुकदारांनी केवळ घोषणांकडे न पाहता, प्रत्यक्ष जमिनीवरील कामाच्या गतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.