दिल्ली-देहरादून एक्स्प्रेसवे खुला: रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्सला मोठी चालना!

कनेक्टिव्हिटीचे नवे पर्व सुरू

213 किमी लांबीचा दिल्ली-देहरादून एक्स्प्रेसवे आता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. हा एक मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे, ज्यामुळे दिल्ली ते देहरादून प्रवासाचा वेळ निम्म्याहून अधिक कमी झाला आहे. यामुळे या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

प्रॉपर्टीच्या किमतीत मोठी वाढ अपेक्षित

या सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे गाझियाबाद, मुझफ्फरनगर, सहारनपूर, लोणी आणि दिल्ली व देहरादूनच्या आसपासच्या प्रमुख भागांतील प्रॉपर्टीच्या किमती पुढील 18-24 महिन्यांत 15% ते 25% नी वाढू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे या भागांना गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवले आहे.

हरिद्वार आणि ऋषिकेशसारख्या पर्यटन स्थळांवरील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रालाही पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर भारताच्या लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमध्ये परिवर्तन

हा एक्स्प्रेसवे केवळ निवासी क्षेत्रांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारताच्या पुरवठा साखळीसाठी (supply chain) एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होतील, जिथे नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) च्या तुलनेत कामकाजाचा खर्च कमी असेल, पण कनेक्टिव्हिटी चांगली राहील.

हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशाला $1 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या राज्याच्या ध्येयाला पाठिंबा देईल. राज्य सरकार गंगा, पूर्वांचल आणि आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेसवेसारख्या मार्गांवर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग अँड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (IMLCs) विकसित करत आहे, ज्यामुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग एकत्र आणून मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करता येईल.

यापूर्वी दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेसवेमुळे गाझियाबादमध्ये 131% आणि मेरठमध्ये 54% ची वाढ झाली होती. या एक्स्प्रेसवेमुळे प्रमुख ठिकाणी 10 ते 20 लाख स्क्वेअर फूट ग्रेड ए औद्योगिक पुरवठा (Grade A industrial supply) आणि वार्षिक 10 ते 15 लाख स्क्वेअर फूट लीजिंगची (leasing) क्षमता वाढेल.

संभाव्य आव्हाने

मात्र, या प्रकल्पाचा पूर्ण आर्थिक परिणाम नियोजित विकास आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. एक्स्प्रेसवेच्या एक्झिट पॉईंट्सजवळ आणि चांगली पायाभूत सुविधा असलेल्या भागात किमतीत जास्त वाढ अपेक्षित आहे. लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या यशासाठी वेअरहाउस आणि अंतिम वितरण नेटवर्कमध्ये सतत गुंतवणूक आवश्यक आहे.

दीर्घकालीन वाढीची शक्यता

तज्ज्ञांना दिल्ली-देहरादून एक्स्प्रेसवेमुळे उत्तर भारताच्या रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात दीर्घकाळ वाढ कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. भारत्ममाला परियोजनासारख्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे या मार्गावर दीर्घकालीन मागणी आणि आर्थिक संबंध वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल.