भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्राच्या विस्तारामुळे **2030** पर्यंत तब्बल **19.5 कोटी** चौरस फूट घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. **9,030 MW** क्षमतेच्या नियोजित विस्तारातून होणाऱ्या या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे शहरी विकास आणि रोजगाराला चालना मिळेल. रियल इस्टेट गुंतवणूकदार आणि डेव्हलपर्स नोएडा, विशाखापट्टणम आणि गिफ्ट सिटी यांसारख्या उदयोन्मुख केंद्रांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शहरी विकास
नवीन संशोधनानुसार, भारताच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार 2030 पर्यंत देशाच्या निवासी रियल इस्टेट बाजारावर प्रभाव टाकणार आहे. प्रॉपर्टी कन्सल्टंट स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, 9,030 MW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करण्याच्या नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल आणि देशभरात 19.5 कोटी चौरस फूट घरांची गरज वाढेल.
डेटा सेंटर्समध्ये प्रत्यक्ष मनुष्यबळ कमी असले, तरी या सुविधांसाठी लागणारी वीज, हाय-स्पीड फायबर कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्समधील मोठी गुंतवणूक आजूबाजूच्या भागांमध्ये मोठे बदल घडवून आणेल. यामुळे नवीन शहरी कॉरिडॉर तयार होण्याची शक्यता आहे. संशोधनात असेही म्हटले आहे की, डेटा सेंटर्सपासून 5-15 किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरात, ज्याला 'गोल्डन रिंग' म्हटले जाते, तिथे घरांची मागणी वाढेल. या भागात डिजिटल हबभोवती सेवा परिसंस्था तयार झाल्यामुळे निवासी टाउनशिप, मिश्र-वापर व्यावसायिक विकास आणि आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधांची मागणी वाढेल.
प्रादेशिक विकासाचे मुख्य चालक
या मागणीचे प्रादेशिक वितरण असमान असेल, ज्यात आधीपासूनच मोठे डिजिटल क्लस्टर असलेले राज्य आघाडीवर असतील. महाराष्ट्रात सर्वाधिक परिणाम अपेक्षित असून, तिथे 5.4 कोटी चौरस फुटांपेक्षा जास्त निवासी जागेची गरज भासेल. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश देखील महत्त्वपूर्ण योगदान देतील, जिथे अनुक्रमे 2.8 कोटी आणि 2.3 कोटी चौरस फुटांची मागणी अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांसारख्या इतर राज्यांमध्येही या पायाभूत सुविधांच्या वाढीशी संबंधित घरांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटी, विशाखापट्टणम आणि नोएडा यांसारखी उदयोन्मुख ठिकाणे या ट्रेंडचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज आहेत.
भारताच्या डिजिटल भविष्याचा वेध
भारत जगातील सुमारे 20% डिजिटल डेटा तयार करत असला तरी, जागतिक डेटा सेंटर क्षमतेत त्याचा वाटा केवळ 4% आहे. एंटरप्राइझ डिजिटायझेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगचा वाढता वापर पाहता, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीची मोठी संधी आहे. रियल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी, या डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग हा मुख्य निर्देशक असेल. ऐतिहासिकदृष्ट्या, रोजगाराची वाढ आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यानुसार निवासी विकासाचा वेग ठरतो. डेटा सेंटर प्रकल्प जसे नियोजनापासून कार्यान्वित होतील, तसे या विशिष्ट क्षेत्रांमधील मागणीचा वेग स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या गतीवर आणि संबंधित प्रदेशांच्या व्यापक आर्थिक स्थिरतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार पारंपरिक शहरी केंद्रांच्या तुलनेत या ओळखल्या गेलेल्या कॉरिडॉरमध्ये विकासक कोणत्या प्रकल्पांना प्राधान्य देतात यावर लक्ष ठेवू शकतात.