DLF चे शेअर्स शुक्रवारी **2.10%** नी वाढून **₹661.70** वर पोहोचले. कंपनीने मार्च 2026 च्या तिमाहीसाठी **₹741.18 कोटी** नफा जाहीर केला आहे. तसेच, गुंतवणूकदारांसाठी प्रति शेअर **₹8** अंतिम लाभांश (Final Dividend) घोषित केला आहे.
DLF चे तिमाही निकाल आणि शेअरची कामगिरी
शुक्रवारी सुरुवातीच्या व्यापारात DLF लिमिटेडचे शेअर्स 2.10% नी वधारून ₹661.70 या पातळीवर व्यवहार करत होते. या तेजीमागे कंपनीने नुकत्याच जाहीर केलेले मार्च 2026 अखेरच्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल आणि भागधारकांसाठी लाभांशाची घोषणा कारणीभूत ठरली आहे.
तिमाही नफा आणि महसूल
मार्च 2026 च्या तिमाहीत DLF ने ₹1,814.06 कोटी चा एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) नोंदवला. मागील तिमाहीतील ₹2,020.22 कोटी च्या तुलनेत यात घट दिसली असली तरी, कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात (Net Profit) किंचित वाढ झाली आहे. डिसेंबर 2025 च्या तिमाहीत ₹730.02 कोटी असलेला नफा वाढून ₹741.18 कोटी झाला. यामुळे प्रति शेअर कमाई (EPS) ₹4.86 वरून ₹5.12 पर्यंत सुधारली आहे.
वार्षिक कामगिरी
मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार केल्यास, कंपनीच्या निकालांमध्ये संमिश्रता दिसून येते. वार्षिक महसूल 2.51% नी वाढून ₹8,194.02 कोटी पर्यंत पोहोचला, जो मागील आर्थिक वर्षात ₹7,993.66 कोटी होता. मात्र, महसुलात वाढ होऊनही, वार्षिक निव्वळ नफ्यात 2.70% ची किरकोळ घट झाली असून तो ₹2,621.85 कोटी राहिला, जो मागील वर्षी ₹2,694.51 कोटी होता. तथापि, वार्षिक प्रति शेअर कमाई ₹17.64 वरून सुधारून ₹17.83 झाली आहे.
कर्जमुक्ती आणि भागधारक परतावा
कंपनीने आपल्या ताळेबंदाला (Balance Sheet) बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मार्च 2026 पर्यंत, कर्ज-ते-इक्विटी गुणोत्तर (Debt-to-Equity Ratio) 0.00 नोंदवले गेले आहे, जे मार्च 2025 मधील 0.09 च्या तुलनेत लक्षणीय घट दर्शवते. याचा अर्थ कंपनीवर इक्विटीच्या तुलनेत कर्जाचा भार नगण्य आहे. या आर्थिक अद्यतनांबरोबरच, DLF ने प्रति शेअर ₹8.00 अंतिम लाभांश (Final Dividend) जाहीर केला आहे, जो 27 जुलै 2026 पासून लागू होईल. हा लाभांश भागधारकांना मूल्य परत करण्याच्या कंपनीच्या धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. कंपनीने या कालावधीसाठी 9.70% चा रिटर्न ऑन नेट वर्थ (Return on Net Worth) देखील नोंदवला आहे.
गुंतवणूकदार कंपनीच्या नफा क्षमता टिकवून ठेवण्याच्या आणि तिमाही महसुलातील चढ-उतारांदरम्यान प्रकल्प अंमलबजावणीच्या क्षमतेवर लक्ष ठेवतील. रियल इस्टेट क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेत कंपनीच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेचे मूल्यांकन करणाऱ्या भागधारकांसाठी कर्जाची पातळी कमी ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.