गुरुग्राममधील DLF च्या 'The Primus' गृहप्रकल्पात मूळ आराखड्यात फेरफार केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने CBI चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आश्वासनानुसार **24 मीटर** रुंद रस्ता न बांधता तिथे पार्किंग आणि ग्रीन स्पेस बनवल्याचे समोर आले असून, याप्रकरणी आता **12 ऑक्टोबर 2026** रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. कंपनीने ग्राहकांना विक्री करताना जो मूळ प्लॅन दाखवला होता आणि प्रत्यक्षात जे काम झाले आहे, त्यात मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
प्रकल्पाच्या मार्केटिंग मधील मुख्य आकर्षण म्हणजे 24 मीटर रुंद रस्ता होता. मात्र, 3 ऑगस्ट 2026 रोजी सादर करण्यात आलेल्या CBI च्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये असा धक्कादायक खुलासा झाला आहे की, हा रस्ता प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. त्याऐवजी तिथे पार्किंग आणि ग्रीन स्पेस तयार करण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मार्केटिंग ब्रोशरमध्ये दिलेली आश्वासने ही केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे नसून ती कायदेशीर जबाबदारी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
रिअल इस्टेट क्षेत्रात अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होतो. मोठ्या कंपन्या अनेकदा त्यांच्या ब्रँडच्या नावावर प्रीमियम किंमत आकारतात, पण कामात तफावत आढळल्यास कंपनीच्या ब्रँड व्हॅल्यूवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. सध्या न्यायालयाने डेव्हलपरला मूळ प्लॅननुसार काम पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
पुढची पावले
या प्रकरणात हरियाणा सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली असून, जमिनीच्या संपादनाबाबत आणि रस्त्यांच्या कनेक्टिव्हिटीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. आता 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे गुंतवणूकदारांचे आणि मार्केटचे लक्ष लागले आहे.