२०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत Coworking स्पेसने भारतातील एकूण ऑफिस लीजिंग मागणीच्या **२६%** हिस्सा व्यापला आहे. यामुळे आयटी क्षेत्राला (IT Sector) मागे सारत को-वर्किंग मॉडेलने बाजारात आघाडी घेतली असून, हायब्रिड वर्क कल्चरचा हा परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.
भारतीय व्यावसायिक रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात २०२६ मध्ये एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत आयटी आणि आयटीईएस (IT & ITeS) क्षेत्र ऑफिस स्पेस व्यापण्याच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर होते, पण आता को-वर्किंग ऑपरेटर्सनी २६% वाटा मिळवत आयटीला (२५%) मागे टाकले आहे.\n\nया बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे कंपन्यांचा हायब्रिड वर्क मॉडेलकडे वाढलेला कल आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचा (GCCs) वेगवान विस्तार. आता कंपन्या दीर्घकालीन करारांऐवजी लवचिकता (Flexibility) आणि रेडी-टू-युज ऑफिस स्पेसला पसंती देत आहेत. तसेच, बीएफएसआय (BFSI) क्षेत्राचाही २१% मागणीत सहभाग आहे.\n\n### भाडे आणि व्हॅकेन्सीवर परिणाम\n\nया मागणीमुळे देशभरातील सरासरी ऑफिस भाड्यात ८% वाढ होऊन ते ₹९७ प्रति चौरस फूट (प्रति महिना) झाले आहे. सध्या देशातील एकूण व्हॅकेन्सी (रिकाम्या जागांचे प्रमाण) १५.१५% वर आली आहे. मुंबईत आजही भाडे सर्वाधिक असून हैदराबादमध्ये भाड्याच्या दरात आक्रमक वाढ दिसून येत आहे.\n\nपुरवठ्याचा विचार करता, ४१.१ दशलक्ष चौरस फूट नवीन ऑफिस स्पेस तयार झाली आहे. मात्र, यात असमानता आहे; बंगळुरूमध्ये नवीन पुरवठा १९% नी वाढला आहे, तर पुणे आणि एनसीआरमध्ये प्रोजेक्ट डिलिव्हरीमध्ये अनुक्रमे ३६% आणि २५% ची घट झाली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती संधी आणि आव्हाने दोन्ही घेऊन आली आहे. को-वर्किंग ऑपरेटर्सचे 'लीज आर्बिट्रेज' (Lease Arbitrage) मॉडेल हे दीर्घकालीन कर्ज आणि अल्पकालीन महसूल या चक्रावर अवलंबून आहे. जर कंपन्यांच्या रिअल इस्टेट धोरणात बदल झाला किंवा जागतिक आर्थिक मंदी आली, तर ऑक्यूपन्सी लेव्हलवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाढती स्पर्धा आणि भाड्यातील दबाव यामुळे आगामी काळात नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होण्याचा धोका तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.