विमानतळ परिसरातील बांधकामांच्या मंजुरीसाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) नियमांत मोठा बदल केला आहे. आता 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याचे अधिकार दिले जाणार आहेत.
प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण (Decentralization)
सध्या बिल्डर्सना एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (AAI) वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील १५ दिवसांत नवीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबादसारख्या मेट्रो शहरांतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळेल.
उंचीची मर्यादा आता स्पष्ट
बिल्डर्ससाठी सर्वात मोठा पेच म्हणजे इमारतीची उंची किती असावी, हे त्यांना कामाच्या शेवटच्या टप्प्यावर समजते. यामुळे होणारे नुकसान आणि कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी, आता प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच उंचीची मर्यादा जाहीर करणे बंधनकारक केले जाईल. यामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांना नियोजनात अधिक स्पष्टता मिळेल.
सुरक्षिततेचा मुद्दा
विमानतळ सुरक्षिततेशी तडजोड न करता ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. सध्या दृश्य उड्डाणांसाठी २० किलोमीटर आणि इन्स्ट्रुमेंट फ्लाईटसाठी ५६ किलोमीटर परिघातील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवले जाते. स्थानिक संस्था तांत्रिक बाबींचे किती अचूक पालन करतात, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.