चेन्नईत हाऊसिंग मार्केटचा 'धमाका'! पश्चिमेकडील बाजारपेठा मात्र थंडावल्या

दक्षिणेकडील 'सुपरहिट' विरुद्ध पश्चिमेकडील 'फ्लॉप'

2025 हे वर्ष भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटसाठी प्रादेशिक स्तरावर मोठे बदल घेऊन आले. चेन्नईत घरांच्या विक्रीत 55% ची अभूतपूर्व वाढ नोंदवली गेली, जी एकूण 24,892 युनिट्सपर्यंत पोहोचली. यामागे स्थिर ग्राहक मागणी (end-user demand) आणि मजबूत स्थानिक अर्थव्यवस्था कारणीभूत ठरली, ज्यामुळे चेन्नई बाजारपेठ राष्ट्रीय ट्रेंड्सच्या पलीकडे जाऊन चमकली. याउलट, मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) विक्रीत 26.4% ची मोठी घसरण झाली, तर पुणे शहरात 28.5% विक्री कमी झाली. या दोन्ही शहरांचा समावेश असलेल्या पश्चिम भारतातील एकूण विक्रीत सुमारे 24% घट झाली. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, प्रादेशिक आर्थिक आरोग्य आणि ग्राहकांचा विश्वास हे मार्केटची दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे घटक ठरले. 2025 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर एकूण विक्री व्हॉल्यूममध्ये सुमारे 12% घट झाली असली तरी, प्रीमियम सेगमेंटमधील (premium segment) मजबूत मागणीमुळे एकूण व्यवहारांचे मूल्य (value of transactions) मात्र टिकून राहिले. विशेष म्हणजे, चेन्नईतील घरांच्या किमती 2025 मध्ये स्थिर राहिल्या, तर MMR मध्ये 4% आणि पुण्यात 1% घट झाली.

सरकारी धोरणे आणि डेव्हलपर्सची रणनीती

2026 मध्ये रिअल इस्टेट मार्केटवर परिणाम करणारी दोन महत्त्वाची सरकारी धोरणे आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 2025 दरम्यान रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) अनेकदा कपात केली, ज्यामुळे डिसेंबर 2025 पर्यंत रेपो रेट 5.25% पर्यंत खाली आला. या दरवाढीमुळे गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे घरांची उपलब्धता (affordability) वाढू शकते. त्याचबरोबर, सप्टेंबर 2025 पासून सिमेंटवरील GST 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला. यामुळे डेव्हलपर्सचा बांधकाम खर्च कमी झाला आहे, ज्यामुळे घरांच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, डेव्हलपर्सनी इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटवर (inventory management) लक्ष केंद्रित केले, म्हणजेच मागणीनुसारच नवीन पुरवठा ठेवला. या शिस्तबद्ध दृष्टिकोनमुळे विक्री कमी असूनही किमती स्थिर ठेवण्यात मदत झाली.

भविष्यातील अंदाज आणि गुंतवणूकदारांचा कल

2025 मध्ये एकूण विक्री व्हॉल्यूम कमी झाला असला तरी, उद्योगातील वातावरण सकारात्मक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर असून महागाई नियंत्रणात आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला आधार मिळत आहे. अहवालानुसार, प्रमुख शहरांमध्ये 2025 मध्ये किमतींमध्ये सुमारे 6.3% वाढ अपेक्षित आहे, तर 2026 मध्ये ही वाढ 7% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. डेव्हलपर्स जसे की DLF आणि Godrej Properties सारख्या कंपन्यांचे P/E रेशो (Price to Earnings Ratio) गुंतवणूकदारांचा कल दर्शवतात. भारतीय रिअल इस्टेट उद्योगाचा सरासरी P/E रेशो सुमारे 43.5x आहे, जो मागील तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे काही विभागांमध्ये गुंतवणुकीची चांगली संधी असू शकते.