केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना दिलासा देत, बांधकाम प्रकल्पांची मुदत पूर्ण करण्यासाठी **4 महिन्यांची** मुदतवाढ देण्याचा सल्ला दिला आहे. वेस्ट आशियातील जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती आणि तुटवडा यामुळे डेव्हलपर्सना मोठा फटका बसत आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban Affairs) राज्य रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणांना (RERAs) प्रकल्पांची नोंदणी (Project Registration) आणि मुदत पूर्ण करण्याच्या तारखांमध्ये 4 महिन्यांची वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.
पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा परिणाम
वेस्ट आशियातील जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) सुरू असलेल्या अडथळ्यांमुळे बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत आणि त्याचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे डेव्हलपर्सना प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
'RERA' कायद्याचा आधार
ही मुदतवाढ विशेषतः अशा प्रकल्पांसाठी आहे ज्यांची पूर्णत्वाची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर आहे. डेव्हलपर्सना प्रत्येक साईटसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी मंत्रालयाने राज्य नियामकांना सर्व पात्र प्रकल्पांसाठी एकच आदेश जारी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय आणि आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल.
घर खरेदीदारांसाठी काय?
डेव्हलपर्सना दिलासा मिळत असला तरी, घर खरेदीदारांसाठी या निर्णयाचे काही महत्त्वाचे परिणाम आहेत. या 4 महिन्यांच्या मुदतवाढीमुळे देशभरातील प्रकल्पांच्या ताबा (Possession) मिळण्याच्या वेळापत्रकात विलंब होण्याची शक्यता आहे. RERA कायद्यानुसार, जेव्हा डेव्हलपर्सच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे अडचणी येतात, तेव्हा नियामकांना सर्व भागधारकांच्या हितासाठी प्रकल्प नोंदणीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
राज्यांनुसार बदलू शकतात नियम
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही केंद्राची शिफारस सर्व राज्यांमध्ये आपोआप लागू होणार नाही. प्रत्येक राज्य RERA स्वतःच्या स्तरावर या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करायची की नाही हे ठरवेल आणि त्यासाठी अतिरिक्त अटी घालू शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्ली-एनसीआर यांसारख्या प्रमुख रिअल इस्टेट मार्केटमधून अधिकृत सूचनांची प्रतीक्षा असेल. गुंतवणूकदारांसाठी, यापुढे वैयक्तिक राज्य प्राधिकरणे या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब कसा करतात आणि त्यामुळे घर वितरणाची अनिश्चितता वाढते की कमी होते, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.