कलकत्ता बुलडोझर कारवाईवर हायकोर्टाची स्थगिती: पक्षपाताचे आरोप आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन?

कलकत्ता बुलडोझर कारवाईला कायदेशीर आव्हान

कलकत्ता महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या बुलडोझर कारवाईवर टीका होत आहे. कारवाई दरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचा आरोप केला जात आहे. कलकत्ता हायकोर्टाने आता या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. विशेषतः तिलजला परिसरातील कारवाई थांबवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर नियमांचे पालन होते की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे काय?

देशभरातील बुलडोझर कारवाईसाठी सुप्रीम कोर्टाने काही स्पष्ट नियम घालून दिले आहेत. यात नोटीस कालावधीचे पालन करणे आणि पीडितांना अपील करण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कलकत्ता येथील ताज्या कारवाईत या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे. तिलजला येथील रहिवाशांनी तर कारवाईची कोणतीही पूर्वसूचना मिळाली नसल्याचे सांगितले आहे, ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचे दिसून येते.

पक्षपाती कारवाईचे आरोप

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी एका फॅक्टरीला आग लागल्यानंतर अवैध बांधकामांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, त्यांनी मुस्लिम बहुल असलेल्या चार भागांची नावे घेतली. यामुळे कारवाईत पक्षपात होत असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे. कलकत्ता शहरातील इतर व्यावसायिक भागांमध्ये अशाच प्रकारच्या समस्या असूनही, तिथे तितक्याच कठोरपणे कारवाई केली जात नसल्याचे बोलले जात आहे. कायद्याची अंमलबजावणी निःपक्षपातीपणे व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

कायदेशीर संदर्भ आणि मार्केट ट्रेंड

देशभरातील न्यायालये बुलडोझर कारवाईच्या पद्धती तपासत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही मालमत्तेवर कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १५ दिवसांची नोटीस आणि सुनावणीची संधी न दिल्यास अवमानना कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यापूर्वी कलकत्ता हायकोर्टाने चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या बुलडोझर कारवाईसाठी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या कायदेशीर गुंतागुंतीनंतरही, कोलकाता रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी कायम आहे. Q1 2026 मध्ये विक्री 5% ने वाढली आहे, विशेषतः परवडणाऱ्या घरांच्या विभागात.