पश्चिम बंगालमधील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना CREDAI ने नवीन सरकारी सुरक्षा नियमांना पाठिंबा दिला आहे, परंतु प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्यासाठी ८ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. जून २०२६ मध्ये झालेल्या ताराताला येथील गोदामाच्या दुर्घटनेनंतर ही अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पश्चिम बंगालमधील बांधकाम क्षेत्राला सध्या सुरक्षा आणि नियमांच्या पालनाच्या बाबतीत मोठ्या बदलांना सामोरे जावे लागत आहे. जून २०२६ मध्ये ताराताला येथे झालेल्या गोदामाच्या दुर्घटनेनंतर सरकारने इमारतींच्या सुरक्षा नियमांमध्ये कडकपणा आणला आहे. या नवीन उपायांना बांधकाम व्यावसायिक संघटना CREDAI वेस्ट बंगालने पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांना सध्याच्या कामातील व्यत्यय व्यवस्थापित करण्यासाठी, या संघटनेने प्रकल्प मंजुरी आणि पूर्ण करण्याच्या अंतिम मुदतींमध्ये आठ महिन्यांची वाढ करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.
मुदतवाढीची ही विनंती 'फोर्स मेजर' (Force Majeure) या कायदेशीर संकल्पनेवर आधारित आहे. यानुसार, टाळता न येणाऱ्या आणि अनपेक्षित घटनांमुळे पक्षांना कराराच्या जबाबदाऱ्यांमधून सूट दिली जाते. विकासकांचे म्हणणे आहे की त्यांना जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी, नियामक बदल आणि निवडणुकांमुळे कामात झालेली स्थगिती यासह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. या सर्व कारणांमुळे, तसेच अनिवार्य सुरक्षा ऑडिटमुळे त्यांच्या कामात अडथळे आले आहेत. ही अतिरिक्त मुदत मिळाल्यास, विकासक या बाह्य घटकांमुळे मूळ कालमर्यादा चुकवल्यास लागू होणाऱ्या दंडांपासून वाचू शकतील.
ऑडिटची सद्यस्थिती आणि प्रकल्पांचे पालन
या क्षेत्रासाठी अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया एक महत्त्वाचा निकष आहे. १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, एकूण ७०६ उच्च-जोखीम प्रकल्पांपैकी ५८५ प्रकल्पांची तपासणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आतापर्यंतच्या निष्कर्षांनुसार, २०४ प्रकल्पांना पूर्ण मंजुरी मिळाली आहे, तर ८९ प्रकल्पांना सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, २६ प्रकल्पांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. CREDAI ने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये त्यांचे सदस्य नाहीत. संघटना आपल्या सदस्यांमध्ये RERA (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास प्रोत्साहन देते.
आर्थिक महत्त्व आणि गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन
गुंतवणूकदार आणि एकूणच बाजारासाठी, पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट क्षेत्र एक महत्त्वाचे योगदान देते. हे क्षेत्र वार्षिक ₹२०,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करते आणि सुमारे ६० लाख रोजगारांना आधार देते. सुरक्षेच्या कडक मानकांकडे होणारे हे संक्रमण अल्पकालीन अडचणी निर्माण करू शकते, जसे की बांधकामास विलंब किंवा अनुपालन खर्च वाढणे. परंतु, यामुळे घर खरेदीदारांसाठी दीर्घकालीन पारदर्शकता आणि सुरक्षा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या या क्षेत्रासाठी मुख्य धोका हा आहे की, जर मुदतवाढ मिळाली नाही, तर विकासकांचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
या उद्योगासाठी पुढील महत्त्वाची घडामोड म्हणजे सरकार या मुदतवाढीच्या विनंतीला कसा प्रतिसाद देते आणि ऑडिट प्रक्रिया कशी पूर्ण होते. राज्य सरकारने ऑडिटच्या सध्याच्या टप्प्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची अंतर्गत अंतिम मुदत ठेवली आहे. बांधकाम कार्यात कोणताही मोठा अडथळा येऊ नये यासाठी सरकार किती लवचिकता दाखवते आणि या तारखेपर्यंत किती प्रकल्प क्लिअरन्स मिळवतात, याकडे बाजार सहभागी लक्ष ठेवून असतील.