Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India (CREDAI) च्या तामिळनाडू शाखेने राज्य सरकारकडे रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी 'डिमड अप्रूव्हल' (Deemed Approval) प्रणाली आणि डिजिटलायझेशनची मागणी केली आहे.
तामिळनाडूतील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी CREDAI ने पुढाकार घेतला असून, नोकरशाहीमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी 'डिमड अप्रूव्हल' प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास खूप वेळ लागतो, ज्यामुळे बिल्डर्सचा व्याजाचा खर्च (Interest Costs) मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
प्रमुख मागण्या आणि फायदे
- डिमड अप्रूव्हल: प्रमाणित व्यावसायिकांनी सादर केलेले आणि सर्व नियमांचे पालन करणारे प्रकल्प आपोआप मंजूर केले जावेत, जेणेकरून प्रक्रियेचा वेग वाढेल.
- डिजिटल ट्रान्स्फॉर्मेशन: कागदी फाइल्सचा वापर कमी करून पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया राबवण्यावर भर दिला जात आहे.
स्पर्धेचे आव्हान
तामिळनाडूला शेजारील राज्ये जसे की, तेलंगणा आणि कर्नाटक यांच्याकडून तीव्र स्पर्धा मिळत आहे. या राज्यांनी रिअल इस्टेटसाठी अतिशय सुलभ व्यावसायिक वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूमध्येही सुधारणा आवश्यक आहेत, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा कल वाढेल आणि विक्रीचा वेग (Sales Velocity) सुधारेल.
पुढील वाटचाल
ही मागणी केवळ चेन्नईपुरती मर्यादित नसून निलगिरी, कोडाईकनाल, वेल्लोर, तंजावर आणि करूर यांसारख्या शहरांच्या विकासासाठीही महत्त्वाची आहे. या विषयावर अधिक चर्चा करण्यासाठी ११-१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चेन्नईमध्ये STATECON 2026 आणि FAIRBUILD 2026 यांसारख्या महत्त्वपूर्ण इव्हेंट्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. बांधकाम साहित्याच्या महागाईमुळे आधीच दबावाखाली असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सरकारी धोरणांमधील हे बदल गेम-चेंजर ठरू शकतात.