Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India (CREDAI) ने अफोर्डेबल हाउसिंगसाठी असलेले **₹४५ लाखांचे** किंमत बंधन काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम खर्च आणि महागाईमुळे **२०१७** पासूनची ही मर्यादा आता अव्यवहार्य ठरत असल्याचे डेव्हलपर्सचे म्हणणे आहे.
नियम बदलण्याची गरज का?
CREDAI ने सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, घरांच्या किमतींवर आधारित 'अफोर्डेबल हाउसिंग'ची व्याख्या बदलून ती केवळ घराच्या आकारावर आधारित असावी. त्यानुसार, मेट्रो शहरांमध्ये ६० स्क्वेअर मीटर आणि नॉन-मेट्रो भागात ९० स्क्वेअर मीटर अशी अट ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. २०१७ मध्ये निश्चित केलेली ₹४५ लाखांची अट आजच्या वाढत्या जमिनीच्या किमती आणि मजुरीच्या दरांसमोर फिकी पडली आहे.
सप्लायवर झाला मोठा परिणाम
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये अफोर्डेबल हाउसिंगचा वाटा १२% ते १४% पर्यंत खाली घसरला आहे. कच्चा माल जसे की सिमेंट आणि स्टीलच्या महागाईमुळे डेव्हलपर्सचे प्रॉफिट मार्जिन आटले आहे, त्यामुळे अनेक बिल्डर्स आता लक्झरी किंवा प्रीमियम प्रोजेक्ट्सकडे वळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
सरकारने जर ही मर्यादा काढून टाकली, तर मार्केटमध्ये पुन्हा अफोर्डेबल घरांचा पुरवठा वाढू शकतो. मात्र, यामुळे घरांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ज्या लिस्टेड रिअल इस्टेट कंपन्यांचा पोर्टफोलिओ अफोर्डेबल हाउसिंगवर अवलंबून आहे, त्यांच्या मार्जिनवर सध्या मोठा ताण आहे. दुसरीकडे, ज्या कंपन्यांनी प्रीमियम सेगमेंटमध्ये विविधता आणली आहे, त्या या धोरणात्मक बदलांच्या प्रभावापासून अधिक सुरक्षित राहू शकतात.