Whalesbook
निवासी मालमत्ता खरेदीदारांना दिलासा
यापूर्वी, नॉन-रेसिडेंट (NRI) विक्रेत्यांकडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या भारतीय रहिवाशांना (resident buyers) टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (TDS) भरण्यासाठी टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) मिळवणे बंधनकारक होते. ही प्रक्रिया अनेकदा वेळखाऊ आणि किचकट ठरत होती. मात्र, युनियन बजेट 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या नियमांनुसार, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून रहिवासी खरेदीदार त्यांच्या PAN कार्डचा वापर करून TDS चे नियम पाळू शकतील. यामुळे या प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
कंप्लायन्स सोपा, व्यवहार जलद
आयकर कायद्याच्या कलम 397(1)(a) नुसार पूर्वी आवश्यक असलेला TAN नंबर आता कलम 397(1)(c) मधील सुधारणेमुळे या व्यवहारांसाठी रद्द करण्यात आला आहे. या बदलामुळे कंप्लायन्सचा (compliance) भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रॉपर्टी डील (deal) पूर्ण होण्याची गती वाढेल. यामुळे नॉन-रेसिडेंट (NRI) विक्रेत्यांनाही फायदा होईल आणि एकूणच व्यवहारांमध्ये सुलभता येईल.
रिअल इस्टेट मार्केटला बूस्ट?
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या 5% ते 7% वार्षिक दराने वाढत आहे. या नव्या नियमांमुळे NRI गुंतवणुकीला (investment) चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा (infrastructure) आणि इतर क्षेत्रांसाठीही काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, कंप्लायन्स सोपे झाल्याने, NRI प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री व्यवहार अधिक सहज आणि पारदर्शक होतील, ज्यामुळे मार्केटमध्ये सकारात्मक वातावरण राहील.