ICICI Securities ने Brigade Enterprises साठी ₹885 चा नवा टार्गेट प्राईस निश्चित केला आहे, जो या आर्थिक वर्षासाठी मजबूत दृष्टिकोन दर्शवतो. पहिल्या तिमाहीत विक्री घटली असली तरी, कंपनीच्या नफ्यात मात्र चांगली वाढ झाली आहे.
ICICI Securities चा Brigade Enterprises वर विश्वास कायम
ICICI Securities ने Brigade Enterprises या स्टॉकवर 'BUY' रेटिंग कायम ठेवली आहे आणि शेअरसाठी ₹885 चा टार्गेट प्राईस सेट केला आहे. आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीतील कंपनीच्या कामगिरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तिमाहीत नवीन प्रोजेक्ट्सची लॉन्चिंग कमी असल्याने विक्रीत घट झाली असली तरी, कंपनीच्या नफ्यात मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे.
FY27 Q1 चे आर्थिक निकाल
आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत Brigade Enterprises चा एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) ₹1,115.55 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 13% कमी आहे. मात्र, खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यामुळे कंपनीचा निव्वळ नफा (Net Profit) 37% ने वाढून ₹216.94 कोटी झाला. या नफा वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये झालेली मोठी वाढ, जी अंदाजे 36% पर्यंत पोहोचली आहे.
भविष्यातील योजना आणि विस्तार
कंपनी व्यवस्थापन आर्थिक वर्षासाठी ₹90 अब्ज विक्रीचे लक्ष्य गाठण्यास आशावादी आहे, जे मागील वर्षापेक्षा 20% जास्त आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, Brigade Enterprises ने अंदाजे ₹100 अब्ज ग्रॉस डेव्हलपमेंट व्हॅल्यू (Gross Development Value) असलेल्या अनेक नवीन प्रोजेक्ट्सची योजना आखली आहे. या प्रोजेक्ट्सचे यशस्वी लॉन्चिंग आणि अंमलबजावणी कंपनीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या हॉस्पिटॅलिटी (Hospitality) आणि ॲन्युइटी ॲसेट पोर्टफोलिओ (Annuity Asset Portfolio) वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. 2031 पर्यंत 1,700 हॉटेल कीज (Hotel Keys) जोडण्याची आणि 10 दशलक्ष चौरस फूट ॲन्युइटी ॲसेट्स विकसित करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन स्थिर महसूल प्रवाह निर्माण होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे धोके
गुंतवणूकदारांनी काही धोके आणि आव्हाने देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. कंपनी सध्या काही नियामक आणि कायदेशीर मुद्द्यांना सामोरे जात आहे. यामध्ये ₹92 कोटी च्या मालमत्ता कर विवादाचा (Property Tax Dispute) समावेश आहे. तसेच, चेन्नईमधील एका प्रोजेक्टसाठी पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) रद्द झाल्यामुळे ₹126 कोटी किमतीची मालमत्ता कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे.
जून 2026 पर्यंत कंपनीचे एकूण कर्ज (Gross Debt) ₹5,305 कोटी होते. मात्र, या कर्जापैकी सुमारे 86% कर्ज हे स्थिर भाडे उत्पन्नाद्वारे (Lease Rentals) सुरक्षित आहे, ज्यामुळे कंपनीला काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य मिळते.
पुढील काही तिमाहींमध्ये कंपनी नियोजित प्रोजेक्ट्स किती वेगाने लॉन्च करते यावर लक्ष ठेवावे लागेल. चेन्नई पर्यावरणीय मंजुरी आणि मालमत्ता कर प्रकरणांचे निराकरण कसे होते, यावर गुंतवणूकदारांचा अल्पकालीन दृष्टिकोन अवलंबून असेल.