Bombay High Court ने एक ऐतिहासिक निकाल दिला असून, आता घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास मूळ खरेदीदारासह कायदेशीर वारसदार आणि मालमत्ता हस्तांतरित करून घेणारे व्यक्तीही बिल्डर्सकडून व्याजाची मागणी करू शकतात.
घराचा ताबा उशिरा मिळाला? आता वारसांनाही मिळणार न्याय\n\nबॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या या महत्त्वाच्या निकालामुळे घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास नुकसान भरपाई मिळवण्याचा अधिकार हा केवळ मूळ खरेदीदारापुरता मर्यादित नसून तो मालमत्तेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे, आता कायदेशीर वारसदार किंवा ज्यांनी मालमत्ता कायदेशीररित्या हस्तांतरित करून घेतली आहे, ते देखील बिल्डरकडे व्याजासाठी दावा करू शकतात.\n\n### बिल्डर्सची 'फोर्स मॅजेअर' सबब फेटाळली\n\nअनेकदा बिल्डर्स महापालिकेकडून मिळणाऱ्या परवानगीतील विलंब किंवा प्रशासकीय कारणांचा हवाला देऊन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, हायकोर्टाने हे तर्क पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. कोर्टाच्या मते, आवश्यक परवानग्या मिळवणे आणि स्थानिक बांधकाम नियमांचे पालन करणे ही पूर्णपणे बिल्डरची जबाबदारी आहे. त्यामुळे बिल्डर्स आता प्रशासकीय कारणांचा बळी देऊन दंड किंवा व्याजापासून वाचू शकणार नाहीत.\n\n### काय आहे प्रकरण?\n\nएका ताज्या खटल्यात कोर्टाने बिल्डरला ₹5.51 कोटी रक्कमेवर 9% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पाचा ताबा मिळण्यास तब्बल 12 वर्षांचा विलंब झाला होता (मार्च 2008 ते फेब्रुवारी 2020). मूळ करारातील अटींनुसारच हे व्याज निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे RERA अंतर्गत दावा ठोकणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nआता भविष्यात RERA अंतर्गत होणाऱ्या वादामध्ये केवळ कागदपत्रांची पूर्तता आणि मालकी हक्क सिद्ध करणे महत्त्वाचे ठरेल. जर तुमच्याकडे मालमत्तेचे योग्य हस्तांतरण दस्तऐवज असतील, तर बिल्डरने ताबा देण्यास केलेला उशीर तुम्हाला भरपाई मिळवून देण्यासाठी पुरेसा आहे.
