तमिळनाडूकडून होणाऱ्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी आल्याने बेंगळुरूतील रिअल इस्टेट क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहेत. यामुळे बांधकामाचा खर्च **३३ टक्क्यांपर्यंत** वाढला असून, याचा थेट फटका डेव्हलपर्सच्या नफ्यावर आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर पडण्याची शक्यता आहे.
बेंगळुरूच्या बांधकाम क्षेत्रासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. तमिळनाडू सरकारने एम-सँड, पी-सँड, ॲग्रीगेट्स आणि रेडी-मिक्स काँक्रीटसारख्या अत्यावश्यक साहित्याच्या आंतरराज्य वाहतुकीवर जानेवारी २०२७ पर्यंत बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे प्रमुख बिल्डर्सच्या बांधकामाचा खर्च सुमारे १५% ते ३३% नी वधारला आहे.
पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक अडचणी
बेंगळुरूतील बिल्डर्स अनेक वर्षांपासून कच्च्या मालासाठी तमिळनाडूच्या होसूर-कृष्णागिरी पट्ट्यावर अवलंबून होते. आता हा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बिल्डर्सना स्थानिक पर्यायांचा शोध घ्यावा लागत आहे. नवीन पुरवठादारांकडून माल घेताना त्याची गुणवत्ता तपासणे बंधनकारक असल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे. याचा थेट परिणाम रेसिडेन्शियल प्रकल्पांसह 'बेंगळुरू मेट्रो'सारख्या पायाभूत सुविधांच्या कामांवरही झाला आहे.
वर्किंग कॅपिटल आणि कॅश-अँड-कॅरी मॉडेल
पूर्वी बिल्डर्सना माल पुरवठादारांकडून क्रेडिटवर मिळत असे, मात्र आता मालाची कमतरता असल्याने विक्रेत्यांनी 'कॅश-अँड-कॅरी' मॉडेल अवलंबले आहे. Shriram Properties सारख्या कंपन्यांना या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक वर्किंग कॅपिटलची गरज भासत आहे. रोख रकमेच्या या मागणीमुळे प्रकल्पांच्या आर्थिक नियोजनावर ताण येत आहे.
नफ्यावर परिणाम आणि नियामक धोके
सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे डेव्हलपर्सच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin). अनेक प्रकल्पांचे दर आधीच निश्चित असल्याने, वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण झाले आहे. याशिवाय, कामाला विलंब झाल्यास RERA अंतर्गत दंड आणि कायदेशीर कारवाईचा धोकाही वाढला आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांचे मार्जिन आणि कॅश फ्लो कसे मॅनेज केले जाते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.