बंगळूरु शहरात सार्वजनिक रस्त्यांवर गाड्या पार्क करणाऱ्या रहिवाशांसाठी कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता वर्षाला **₹25,000** पर्यंत पार्किंग फी भरावी लागू शकते. या निर्णयामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, पण सामान्य नागरिकांच्या खिशाला मात्र नक्कीच फटका बसणार आहे.
नवीन नियमावली आणि पार्किंग फी
कर्नाटक सरकारने 'Greater Bengaluru Area (Parking) Rules, 2026' नावाचा एक मसुदा (Draft) सादर केला आहे. या नियमांनुसार, बंगळूरु शहरातील रहिवाशांना सार्वजनिक रस्त्यांवर गाड्या पार्क करण्यासाठी वार्षिक शुल्क भरावे लागेल. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या प्रस्तावामुळे शहराच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल अपेक्षित आहे. रस्त्यांवर गाड्या बराच काळ उभ्या ठेवण्यास प्रतिबंध घालणे आणि वाहतूक कोंडी कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
प्रस्तावानुसार, गाड्यांच्या प्रकारानुसार वार्षिक पार्किंग परवान्याची फी आकारली जाईल. हॅचबॅकसाठी वर्षाला ₹15,000, सेडानसाठी ₹20,000 आणि SUV साठी ₹25,000 पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते. हे परवाने प्रत्येक गाडीसाठी विशिष्ट असतील आणि गाडीच्या रजिस्ट्रेशन नंबरशी जोडले जातील. यासोबतच, रहिवासी नसलेल्या किंवा सार्वजनिक वापरासाठी रस्त्यावर पार्किंगसाठी तासाला ₹40 ते ₹80 पर्यंत शुल्क आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
प्रॉपर्टी मार्केट आणि घरांवर परिणाम
या नवीन धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पात्रतेचे निकष. मसुद्यानुसार, ज्या इमारतींमध्ये पार्किंगसाठी पुरेशी जागा नाही, अशा रहिवाशांनाच रस्त्यावरील पार्किंगसाठी शुल्क भरावे लागेल. म्हणजेच, अपार्टमेंट किंवा अशा प्रॉपर्टीजमध्ये जिथे गाड्यांसाठी स्वतंत्र जागा नाही, तिथल्या रहिवाशांना हे मोठे वार्षिक शुल्क भरावे लागणार किंवा बेकायदेशीर पार्किंगसाठी दंड भरावा लागू शकतो.
या धोरणाचा बंगळूरुच्या रिअल इस्टेट मार्केटवरही परिणाम होऊ शकतो. ज्या प्रॉपर्टीजमध्ये पुरेशी पार्किंगची सोय नाही, त्या संभाव्य खरेदीदार किंवा भाडेकरूंसाठी कमी आकर्षक ठरू शकतात. कारण रस्त्यावरील पार्किंगचा खर्च हा घराचा एक अनिवार्य भाग बनेल. याउलट, ज्या निवासी संकुलांमध्ये पार्किंगची चांगली सोय आहे, त्यांचे महत्त्व वाढेल.
पुढील प्रक्रिया
हा मसुदा सध्या जनतेच्या अभिप्रायासाठी खुला आहे. सरकारने नागरिकांकडून 30 दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. सध्या हे आकडे केवळ प्रस्ताव आहेत, कायदेशीररित्या लागू झालेले नाहीत. या धोरणावर राजकीय वर्तुळात आणि लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. मध्यमवर्गीयांवरील आर्थिक भार आणि शहरातील जुन्या भागात याची अंमलबजावणी किती शक्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदार आणि रहिवाशांनी अंतिम अधिसूचनेवर लक्ष ठेवावे. लोकांच्या सूचनांनुसार सरकार शुल्कात किंवा नियमांमध्ये बदल करू शकते. विशेषतः जुन्या इमारतींसाठी काही सूट मिळेल का, याकडे लक्ष असेल, कारण यामुळे हजारो घरांवरील आर्थिक भार निश्चित होईल.