2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत बेंगळुरूमध्ये ऑफिसच्या भाड्याने मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, दुसरीकडे भारतातील मोठ्या शहरांमधील एकूण ऑफिस लीजिंगचे प्रमाण **13.6%** नी घटले असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
प्रीमियम ऑफिस स्पेसची मागणी कायम
2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, बेंगळुरूच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये ऑफिसच्या भाड्यात 11.5% ची मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ टोकियोसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांच्या बरोबरीची मानली जात आहे. याच काळात दिल्ली-एनसीआरमध्ये 5.4% आणि मुंबईत 4.0% भाडेवाढ नोंदवण्यात आली आहे. उच्च दर्जाच्या 'ग्रेड ए' (Grade A) मालमत्तांसाठी भाडे वाढत असले तरी, संपूर्ण बाजारपेठेत सावधगिरीचे वातावरण आहे.
बाजारपेठेत 'कूलिंग' फेज
भाडे वाढत असले तरी, भारतातील प्रमुख शहरांमधील एकूण ऑफिस लीजिंगचे प्रमाण 13.6% नी घटून 7.6 दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतके झाले आहे. याचाच अर्थ, भाडेकरू आता केवळ उत्तम सोयीसुविधा आणि लोकेशन असलेल्या आधुनिक इमारतींनाच पसंती देत आहेत, ज्यामुळे जुन्या मालमत्तांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि REITs समोर आव्हान
बाजारातील सध्याची स्थिती कमर्शियल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि REITs साठी महत्त्वाची आहे. सध्या बेंगळुरूमध्ये व्हॅकन्सी रेट (रिकाम्या जागांचे प्रमाण) 13.4% आहे, तर मुंबईत 15.2% आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये 14.5% नोंदवण्यात आला आहे. वाढत्या व्हॅकन्सी रेटमुळे भविष्यात भाडेवाढीवर मर्यादा येऊ शकतात.
भाडेकरूंच्या प्रोफाइलमध्ये बदल
पारंपारिक आयटी सर्व्हिस कंपन्यांची लीजिंग क्रिया मंदावली असून, त्यांची जागा आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आणि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रोव्हायडर्स घेत आहेत. सध्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये वार्षिक खर्च ₹6,965 प्रति स्क्वेअर फूट, मुंबईत ₹6,514 आणि बेंगळुरूमध्ये ₹3,539 प्रति स्क्वेअर फूट इतका आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आयटी कंपन्यांकडून होणारी कमी झालेली मागणी आणि नवीन GCCs चा ओघ यांचा समतोल कसा राखला जातो, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.