बेंगळुरूच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटी (GBA) कडे सत्तेचे हस्तांतरण होत असल्याने प्रोजेक्ट्सच्या मंजुरीसाठी **१६ आठवड्यांपर्यंत** वाट पाहावी लागत आहे. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सची मागणी जोरात असली, तरी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विकासकांच्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
बेंगळुरूमध्ये बृहद बेंगळुरू महानगरपालिकेकडून (BBMP) ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटीकडे (GBA) प्रशासकीय सूत्रे सोपवताना विकासकांना मोठा फटका बसत आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या बदलामुळे जमिनीचा वापर, बिल्डिंग प्लॅन आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळवण्यासाठी ४ ते १६ आठवड्यांचा विलंब होत आहे.\n\n### आर्थिक फटका आणि वाढते कर्ज\nविकासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाचे पैसे भरूनही प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे कामे ठप्प आहेत. यामुळे विकासकांवरील आर्थिक बोजा वाढला असून, त्यांना १४% ते १९% इतक्या उच्च दराने व्याजाचा फटका सहन करावा लागत आहे. ही स्थिती कंस्ट्रक्शनच्या एकूण खर्चात मोठी भर टाकत आहे.\n\n### मागणी मोठी, पण पुरवठा संथ\nदुसरीकडे, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सची (GCC) मागणी मात्र तुफान आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील एकूण ऑफिस लीजिंगमध्ये बेंगळुरूचा वाटा ४५% राहिला आहे. मात्र, प्रोजेक्ट्सच्या अनिश्चित कालमर्यादेमुळे नवीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करणे कठीण झाले आहे.\n\n### पायाभूत सुविधांचा प्रश्न\nकेवळ मंजुरीच नाही, तर शहराच्या पायाभूत सुविधांची स्थितीही चिंताजनक आहे. GBA च्या अखत्यारितील ७०% 'व्हाइट-टॉपिंग' रोड प्रोजेक्ट्सच्या डेडलाईन्स संपल्या आहेत, ज्याचा फटका आउटर रिंग रोडसारख्या महत्त्वाच्या कमर्शियल हब्सना बसत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\nसुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पाच नवीन महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या निवडणुकांनंतर नवीन प्रशासकीय व्यवस्था स्थिर झाल्यास मंजुरीचे काम वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत.