बंगळूरूमध्ये बांधकाम क्षेत्रासाठी कडक पावलं: आता 'ग्रीन' प्रक्रियेची सक्ती!

बांधकाम प्रक्रियेवर नवीन लक्ष

बंगळूरू शहराची पर्यावरणविषयक नियमावली आता एका नव्या वळणावर आली आहे. शहराचे मुख्य आयुक्त महेश्‍वर राव यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ तयार झालेल्या इमारती नव्हे, तर 'बांधकाम प्रक्रिया स्वतःच पर्यावरणपूरक' असावी लागेल. बांधकाम कामांमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर आणि शहराच्या हवामानावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, यापुढे निर्माण होणाऱ्या धुळीवर (particulate matter) नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी येणार आहे.

कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर बंधनकारक

या बदलांना राष्ट्रीय स्तरावरील नियमांचीही जोड मिळाली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या बांधकाम आणि पाडकाम (C&D) कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार, आता कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापनाची सविस्तर योजना सादर करावी लागेल. यामध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि पुनर्वापर करणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, २०३०-३१ पर्यंत बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या 25% साहित्यामध्ये पुनर्वापर केलेल्या C&D कचऱ्याचा समावेश करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, 'विस्तारित उत्पादक जबाबदारी' (Extended Producer Responsibility - EPR) अंतर्गत, कंपन्यांना कचऱ्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि विशिष्ट पुनर्वापर उद्दिष्ट्ये पूर्ण करावी लागतील. उदाहरणार्थ, २०२५-२६ मध्ये 25% आणि २०२८-२९ पर्यंत 100% पुनर्वापर लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे बांधकाम कंपन्यांना त्यांच्या कामकाजात आणि खर्चात बदल करावे लागणार आहेत.

कर्नाटकची हरित इमारत क्षेत्रातील प्रगती

कर्नाटक राज्य हरित इमारतींच्या (green buildings) बाबतीत आधीच प्रगतीपथावर आहे. राज्यात 1,500 हून अधिक नोंदणीकृत हरित इमारत प्रकल्प आहेत, ज्यांचे क्षेत्रफळ 1.1 अब्ज चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे राज्य देशभरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल (IGBC) सातत्याने शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देत आहे.

बाजारपेठ, खर्च आणि ESG चा प्रभाव

एकंदरीत, भारतीय बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ मजबूत आहे. २०२६ मध्ये या क्षेत्राचे मूल्य अंदाजे $790.92 अब्ज होते आणि 2031 पर्यंत ते $1.1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. खाजगी इक्विटीने २०२५ मध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये $6.7 अब्ज गुंतवले. मात्र, नवीन पर्यावरण नियमांमुळे प्रकल्पांच्या खर्चावर आणि वेळेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हरित प्रमाणित मालमत्ता भाड्याने देण्यावर 10-18% अधिक प्रीमियम मिळवू शकतात आणि कामकाजात 20-50% बचत करू शकतात, परंतु सुरुवातीचा खर्च 3-10% ने वाढू शकतो. आजकाल पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) घटक बाजारावर मोठा प्रभाव टाकत आहेत. ज्या कंपन्या या नवीन जीवनचक्र विचारांना आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांना त्यांच्या कामकाजात समाविष्ट करतील, त्यांना स्पर्धेत फायदा होईल, तर इतरांना वाढलेल्या अनुपालन खर्चाला सामोरे जावे लागेल.