बेंगळुरू आणि हैदराबादने २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तब्बल **३०.४५ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** नवीन ऑफिस स्पेस जोडली आहे. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सच्या (GCC) वाढत्या मागणीमुळे कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल दिसून येत आहेत.
बाजारपेठेतील तेजीचे कारण
भारतातील प्रमुख सात शहरांमध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या काळात एकूण ४३.६६ दशलक्ष स्क्वेअर फूट नवीन ऑफिस सप्लाय आला आहे. यात बेंगळुरू आणि हैदराबादचा वाटा ३०.४५ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतका मोठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा ३८.८४ दशलक्ष स्क्वेअर फूट होता, जो डेव्हलपर्सचा या क्षेत्रातील वाढता आत्मविश्वास दर्शवतो.
GCC ची भूमिका
या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहेत ती म्हणजे 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs). सप्टेंबरपर्यंत एकूण ऑफिस लीजिंगमध्ये २६.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा केवळ GCC द्वारे घेतली गेली आहे, जी एकूण मागणीच्या ४२ टक्क्यांहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे, यात ६२ टक्के वाटा परदेशी कंपन्यांचा आहे, ज्या भारताला इंजिनिअरिंग आणि रिसर्च हब म्हणून पसंती देत आहेत.
रिअल इस्टेट कंपन्या आणि REITs वर परिणाम
पारंपारिक लीजिंगसोबतच फ्लेक्सिबल वर्कस्पेससाठीही १३.८३ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा घेतली गेली आहे. या वाढत्या मागणीमुळे Embassy Office Parks REIT, Mindspace Business Parks REIT आणि Brookfield India Real Estate Trust सारख्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. तसेच दक्षिण भारतात मोठी उपस्थिती असलेल्या Prestige Estates आणि Brigade Enterprises सारख्या डेव्हलपर्ससाठीही ही स्थिती फायदेशीर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सध्या ऑफिस स्पेसची व्हॅकन्सी (Vacancy) घटून १४.८ टक्क्यांवर आली आहे, जे मार्केटसाठी चांगले लक्षण आहे. मात्र, नवीन इमारती येत असल्याने पुरवठा वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, GCC कडून येणारी मागणी या अतिरिक्त पुरवठ्याला किती शोषून घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक आर्थिक स्थिती आणि व्याजाचे दर यावर या क्षेत्राची पुढील प्रगती अवलंबून असेल.